करिब ८ करोड भत्ता बुझेका सांसदहरु कानुन निर्माणमा असफल

काठमाडौं । मुलुकलाई आवश्यक कानुन बनाउन असफल रहेका संसदले बैठक भत्ता वापत करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सांसद अर्थात् विद्यायकहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैठक भत्तावापत ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको लागि उक्त रकम बैठक भत्ता वापत खर्च गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रतिनिधि सभा, २०७९ को प्रथम अधिवेशन ११० दिन चालु रहेकोमा २९ दिनमा २८ पटक र दोस्रो अधिवेशन १८० दिन चालु रहेकोमा ६९ दिनमा ६५ पटक तथा राष्ट्रिय सभातर्फ तेह्रौं अधिवेशन ११० दिन चालु रहेकोमा १८ दिनमा १९ पटक र चौधौं अधिवेशन १८० दिन चालु रहेकोमा ३९ दिनमा ४८ पटक बैठक बसेको देखिन्छ । उल्लिखित अवधिमा प्रतिनिधि सभाको २९६ घण्टा ३० मिनेट र राष्ट्रिय सभाको १०० घण्टा ६ मिनेट बैठक सञ्चालन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रथम र दोस्रो अधिवेशन तथा राष्ट्रिय सभाको तेह्रौँ र चौधौँ अधिवेशनमा बैठक भत्ताबापत ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, महालेखाले आफनो ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पटक -पटक बैठक बसे पनि विद्येयक निर्माणमा भने सांसदहरु पछि परेका छन् । राज्य सञ्चालनको क्रममा कानुनहरुको आवश्यकता परिरहन्छ तर त्यसलाई सांसदहरुले वेवास्ता गर्दा र संसद अवरोध गर्दा आवश्यक कानुहरु निर्माण हुन नसकेको हो । जस्तो संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन लगायतका थुप्रै विद्येयक आउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन, कर सुधार प्रणाली लगायतका विषयहरु समस्या परेका छन् ।‘नेपालको संविधानको धारा ११० मा संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा, २०७९ को दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेसमेत ४ विधेयक र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक, भ्रष्टाचार निवारणसमेत ७ विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दुवै सदनका बैठक अन्त्य भएको देखिन्छ,’महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

त्यस्तै, महालेखाले संघीय संसद सचिवालयको ९ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको बताएको छ । संघीय संसद सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट गरेकोले ९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको बताएको हो । सचिवालयको १ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।

त्यस्तै, महालेखाले सचिवालयले दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ र स्वास्थ्य सहायक नियुक्त गरी २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ । ‘कर्मचारी करार सङ्घीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ ( ४ ) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने श्रेणीविहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पदहरू प्रचलित निजामती सेवा ऐन वा सो ऐनअन्तर्गत तोकिए अनुरूप हुने, तोकिएको श्रेणीविहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीका पदहरू स्वतः खारेज हुने, खारेज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउनुपर्ने र त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सचिवालयले दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ ३ र स्वास्थ्य सहायक १ समेत ४ जना करारमा राखी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च लेखेको छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा करार लिनुपर्ने देखिन्छ ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

त्यस्तै, महालेखाले सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरित वभिन्न प्रकारका फर्निचर, ल्यापटप, मोबाइल फोन सेट, सर्भर, पोशाक आदि सोझै खरिद गरेको छ । सचिवालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ ( २ ) अनुसार खरिद कार्यलाई टुक्रा टुक्रा पार्न नमिल्ने, सोही ऐनको प्रस्तावनामा खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई उल्लघंन गर्दै समीक्षा वर्षर्मा कम्प्युटर, विभिन्न प्रकारका फर्निचर, ल्यापटप, मोबाइल फोन सेट, सर्भर, पोशाक आदि सोझै खरिद गरेको देखिन्छ । यो वर्ष संसदीय निर्वाचनबाट संसदीय दलका कार्यालयहरू बढेका कारणले सोझै खरिद गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार