काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारी खाताहरु बन्द हुन लागेका छन् । सोमबार मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। “सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्”, रिजालले भने, “कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यसवर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन । तर भोलि रातिदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन।”
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले भोलिसम्ममा चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले बताए।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको शनिबारसम्म ९ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा कर शीर्षकमा ८ खर्ब ६९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ९८ अर्ब ८४ करोड रुपयौँ संकलन भएको छ । संशोधन अघिको वार्षिक लक्ष्य अनुरुप ६६।६१ र ८४।४३ प्रतिशत हो । संशोधन पश्चयात भने राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
समिक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतावापत २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । संशोधन पश्चयात वैदेशिक सहायत ९ऋण र अनुदान० को वार्षिक लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आम्दानी मात्र नभई सरकार तथा कर्मचारी प्रणाली खर्चमा समेत कमजोर भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शनिबारसम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संशोधनपश्चयात सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य पुरा गर्नका लागि बाँकी समयमा २ खर्ब ३६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ , जुन सम्भव देखिदैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिद्धान्त विपरित रकमान्तरण गरेर खर्च गरे पनि लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु ९ खर्ब १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत १ खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन २ खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधन लक्ष्य भने चालु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी समयमा खर्च गर्नुपर्ने रकम धेरै रहेको हुदाँ सम्भव देखिदैन ।
