काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसूर र सजाय) विधेयक, २०८१ दर्ता गरिएको छ । जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त रावत (सीके) ले सोमबार उक्त विद्येयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
अध्यक्ष रावतले नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक समाज हो, जहाँ विविध समुदायको समान अस्तित्व, सम्मानजनक जीवन तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जाति, रंग, क्षेत्र वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा हुने भेदभावले व्यक्ति मात्र नभई समाजकै एकता र स्थायित्वलाई असर पुर्याउने हुँदा यसलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै निषेध गर्न र दण्डनीय बनाउनु आवश्यक रहेका भन्दै विद्येयक दर्ता गराएका हुन् । उक्त विद्येयक संविधानको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै जातीय तथा रंगभेदजन्य भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
विद्येयकमार्फत् कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, क्षेत्र, रंग, भेषभूषा, वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा सार्वजनिक वा निजी रूपमा अपमान, सामाजिक बहिष्कार वा भेदभाव गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितले न्याय पाउने, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने, अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सुनिश्चितता गरिन्छ । यसरी जातीय, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रिय वा उत्पत्तिको आधारमा हुने भेदभावको निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नरहेको वा रहे पनि अपुरो रहेको हुँदा त्यस्ता कार्यलाई अन्त्य गर्दै कानूनी शासनमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि विशेष कानून निर्माणर्थ यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ ।
