काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको उल्लेख्य हिस्सा रहने देखिएको छ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायहरूबाट ठूलो परिमाणमा ऋण र केही मात्रामा अनुदान लिने तयारी गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको हिस्सा २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । जसमा वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ ।
आगामी आवमा नेपालले सबैभन्दा धेरै विदेशी सहयता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ एडीबीबाट सहायता लिने योजना बनाएको छ । यसमध्ये १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहनेछ भने ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरूप आउनेछ ।
नेपालको दोस्रो ठूलो दाताको रुपमा विश्व बैंक रहने छ । विश्व बैंकबाट ७५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहयोग लिने तयारी छ । जसमा ७२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण रहनेछ ।
अन्य मुख्य स्रोतहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) बाट ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराइनेछ, जुन पूर्ण रूपमा ऋण हुनेछ।
द्विपक्षीय सहयोगमा पनि सरकारको अपेक्षा ठूलो छ। भारतबाट १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सहायता लिने योजना छ । जसमा ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान हुनेछ। चीनबाट लिइने ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश अनुदान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन लगायतका मुलुकहरूबाट पनि उल्लेख्य सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणप्रति चासो
सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भरता बढाउँदै लगेका बेला देशको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
आगामी वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
वित्तीय विज्ञहरू भने सरकारको बढ्दो ऋण निर्भरतालाई लिएर चिन्तित छन् । वैदेशिक ऋण विकास निर्माणका गतिविधिमा उपयोग हुन नसक्दा उनीहरुको चिन्ता बढेको छ । ऋणको सदुपयोगमा उच्च पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यान्वयन नभए दीर्घकालीन आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
