काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा स्वाभाविकरूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), राजस्व सङ्कलन, खर्च र सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म मुलुकको जीडीपीको आकार (प्रचलित मूल्यमा) ८९ खर्ब ९ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना (आव २०८२/८३ देखि २०८४/८५ ) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम (आव २०८२/८३) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । उक्त प्रक्षेपण अनुरुप हरेक आर्थिक वर्षमा करिब ९ खर्ब देखि १२ खर्ब सम्म जीडीपीको आकारमा वृद्धि हुँदा आव २०८४/८५ सम्ममा उक्त आकारको जीडीपी हुने बताइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जीडीपीको आकार ५७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जीडीपीको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
मुलुकको कुल कारोबारलाई जनाउने जीडीपीको आकार वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कुल गार्हस्थ बचत र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा समेत परिवर्तन आउने निश्चित रहेको छ । सोसँगै आगामी वर्षहरूमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कुल गार्हस्थ बचत र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा परिवर्तन आउने आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९उपभोक्ताको मूल्यमा० को १५ वर्ष अवधिमा झण्डै पाँच गुणाले बढेर आव २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर सबै भन्दा धेरै आव २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत पुगेको थियो भने सबै भन्दा कम आव २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतमा सिमीत भई औषत ४.३० प्रतिशत रहन गयो ।
विगत १५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८१८ अमेरिकी डलरबाट वढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा एक तिहाईबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ । द्धितीय क्षेत्रको हिस्सा पनि क्रमिक रूपमा घटेर पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.४ प्रतिशत कायम भएको छ भने सेवा क्षेत्रको अंश विस्तार हुँदै गएर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिमा विद्युत तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा जस्ता क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ ।
त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार ६६० अमेरिकी डलर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १ हजार ८५९ अमेरिकी डलर र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २ हजार ८७ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ४६७ अमेरिकी डलर र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७.६० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७.९० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सोह्रौं योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । ’समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच, २१०० सँग सामन्जस्यता कायम गरी तर्जुमा भएको यस योजनाले संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । योजनाले लिएका नतिजा हासिल गर्न सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
साथै, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति तथा सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न समेत उल्लेख्य परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने र यसको लागि सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रभावकारी एवम् कुशल परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय अनुशासन उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । यी पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्ने सुधारको औजारको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको छ।
यस खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा सोह्रौं योजना दिगो विकास लक्ष्यसँग कार्यक्रम तथा आयोजनाको वस्तुगत रूपमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने गरी प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरणको निश्चित मापदण्ड तयार गरिएको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सिर्जना हुने आपसी समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (सिनर्जी) तथा विरोधाभाष (ट्रेड अफ) को विश्लेषण गरी लाभको वृद्धि तथा विरोधाभाषको न्युनीकरणका उपायहरू अबलम्बन गरिएको बताइएको छ ।
