काठमाडौं । ३ वर्षको अवधिमा सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गरेका ४३ कम्पनीमध्ये केवल ३ वटाले मात्र लाभांश घोषणा गरेका छन् । यसले नेपालको पुँजी बजारमा भित्रिने कम्पनीहरुको गुणस्तर र प्रवृत्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेर बजार प्रवेश गरेका यी कम्पनीमध्ये अत्यन्त न्यून संख्याले मात्र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकेका हुन् ।
३ वर्षयता आइपीओ जारी गरेपछि लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र सर्वोत्तम सिमेन्ट मात्र रहेका छन् । बाँकी अधिकांश कम्पनीले अहिलेसम्म सेयरधनीलाई कुनै प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।
यस अवस्थाले दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने धेरै कम्पनीहरु बलियो वित्तीय आधार भएका नभई मुख्यतः सेयर कारोबार (ट्रेडिङ) केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ । पछिल्ला ३ वर्षमा सूचीकृत भएका धेरै कम्पनीहरु नाफा आर्जन गर्ने क्षमताभन्दा पनि बजारमा उपस्थितिका लागि आएको आरोप छ ।
यद्यपि, कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा लाभांश दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । उदाहरणका लागि, विश्वकै उच्च मूल्य भएको सेयरमध्ये एक मानिने बर्कशायर हाथवेले पनि हालसम्म लाभांश वितरण गरेको छैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा भने धेरै कम्पनीले लाभांश नदिनुको प्रमुख कारण नाफा आर्जन गर्न नसक्नु हो, जुन चिन्ताको विषय हो ।
विशेषगरी, पछिल्ला वर्षहरुमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको बजार प्रवेश तीव्र रुपमा बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको संख्या १०० नाघिसकेको छ । तर, यीमध्ये अधिकांश कम्पनीको लाभांश दिने क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ, र तिनीहरु केवल सेयर कारोबार (ट्रेडिङ)का लागि मात्र प्रयोग भइरहेका छन् ।
सेयर बजार विश्लेषक तथा लगानीकर्ता केशव कोइरालाले भने, “केही हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापकहरुले आइपीओ जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै ‘लक–इन’ अवधि सकिएपछि आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिनु हो । कम्पनी नाफामा नहुँदा पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने घोषणा गर्ने र त्यसैबीच आफ्नो सेयर बेच्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीमा यस्तै व्यवहार देखिएको छ।”
यद्यपि, हाल लाभांश नदिएका वा नाफामा नरहेका कम्पनीहरु भविष्यमा पनि त्यस्तै रहन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। समयसँगै व्यापार विस्तार र आम्दानी वृद्धि भई नाफा बढ्ने सम्भावना रहन्छ। तर वर्तमान अवस्थामा केही कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भने कमजोर देखिन्छ ।
उता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड का एक अधिकारीका अनुसार बोर्डले नियमअनुसार आवेदन दिने कम्पनीहरुलाई मात्र अनुमति दिने गरेको छ । “कुनै कम्पनीले भविष्यमा नाफा गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुको अवस्था अध्ययन गरेर अनुमति दिने हो,” उनले भने।
उनका अनुसार केही कम्पनीहरु आइपीओपछि घाटामा गएको उदाहरण पनि छन् । “केही वर्षअघि सिमेन्ट उद्योग समग्र रुपमा प्रभावित हुँदा केही सिमेन्ट कम्पनीले नाफा कमाउन सकेनन् । त्यसैगरी बैंक ब्याजदर बढ्दा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको नाफा प्रभावित हुन्छ । त्यसैले कुनै एक कम्पनीको अवस्थाभन्दा पनि समग्र क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
