काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीले प्रावधिक जाँच बिना चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) आयात गरेको पाइएको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले चीनबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा त्यसको क्षमता व्यवसायी स्वयंले निर्धारण गरेको पाइएको छ ।
नेपाली व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारी साधनको क्षमताको स्वघोषणा गरेर आयात गर्ने गर्दा रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयहरुले त्यसमा सहजीकरण गरेको पाइएको छ । भन्सार विभागले व्यवसायीहरुको विद्युतीय सवारी साधानको क्षमताको स्वघोषणालाई आधिकारिक मान्दा सरकारलाई आउनु पर्ने राजस्व प्राप्त हुन सकेन । विद्युतीय सवारी साधनबाट भन्सार महसुलस्वरुप ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रकम राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्नेमा गुम्न पुगेको हो । आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।
‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट समेत संलग्न छैन । ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ । तथापि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य ) बाट जाँचपास भएको देखिन्छ । भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्नेछ , ’ महालेखाले आफनो ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई हार्मोनाइज्ड प्रणालीको नियमबमोजिम वर्गीकरण गरी भन्सार उपशीर्षक निर्धारण गरी आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार पैठारी गर्दा लाग्ने कर, दस्तुर र शुल्क भन्सार बिन्दुमा असुल गर्नुपर्दछ । नियमको नियम २ (क) कुनै शीर्षकमा रहेको वस्तु अपूर्ण वा अर्धतयारी वा तयारी वस्तु छुट्टाछुट्टै (अनएसेम्बल्ड वा खोलखाल गरिएको ( डिसएसेम्बल्ड अवस्थामा रहेको भए तापनि सन्दर्भ वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम उपशीर्षक ८७.०३ र ८७.११ अन्तर्गत सी. के. डी. मा ल्याइएका अनएसेम्बल सवारी साधनलाई एसेम्बल्ड अर्थात् तयारी सवारीसाधन सरह वर्गीकरण हुने गरी महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सो नियमबमोजिम अनएसेम्बल अवस्थाको सवारीसाधनमा छुट दिने आधार नदेखिएको र सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने गरी उत्पादकबाट एसेम्बल्ड ईन नेपाल भनी स्वीकृति नलिएको र उद्योग विभागबाट एसेम्बल्ड उद्योगको रूपमा दर्ता भएको प्रमाणसमेत संलग्न नरहेको अवस्थामा अनएसेम्बल सवारीसाधनसरह सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज तथा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३ अर्ब २१ करोड २९ लाख ८४ हजार छुट दिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।
विद्युतीय सवारीसाधन आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य ) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन। साथै यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने गरेको देखिन्छ ।
