काठमाडौं । सरकारले देशभर सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेपछि यसको वास्तविक उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ । सतहमा सरकारले ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन’, ‘सडक चाप नियन्त्रण’ र ‘सार्वजनिक हित’ को कारण देखाए पनि निर्णयको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक यातायातलाई नयाँ संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको खुलेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले वैशाख ७ गते सातै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको पाइएको हो ।
विभागले सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थित विस्तारले वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारी चाप अत्यधिक भएको तथा ट्राफिक जामले आवतजावत कठिन बनेको निष्कर्ष निकाल्दै दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यसका लागि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा १४ को उपदफा (३) लाई कानुनी आधार बनाइएको छ । उक्त व्यवस्थामा वातावरण प्रदूषण, सडकको अवस्था, सवारी चाप वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित कारण देखाएर कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधनको दर्ता रोक्न सकिने उल्लेख छ ।
सोही प्रावधानअनुसार विभागले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन (ईभी) समेत नयाँ दर्ता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्री लम्साल निकट स्रोतका अनुसार निर्णयको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक यातायातलाई ‘प्राधिकरण मोडल’ अन्तर्गत व्यवस्थित गर्नु हो ।
स्रोतका अनुसार हाल देशभर विभिन्न तहका निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा सवारी दर्ता गर्दै आएका कारण सार्वजनिक यातायातको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढेको र त्यसको प्रभाव व्यवस्थापनमा परेको निष्कर्ष सरकारको छ ।
सरकारले यसअघि ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरिसकेको भए पनि नियमावली र कार्यविधि अभावमा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिलेको दर्ता रोक्कालाई सोही ऐन कार्यान्वयनको तयारीका रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विशेषगरी अटो रिक्सा तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘पहिले सुरक्षित र व्यवस्थित सञ्चालनको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘नयाँ कानुन संशोधनसहित कार्यान्वयनमा नआएसम्म दर्ता रोक्का कायम रहन्छ ।’
यद्यपि, सरकारले पूर्व सूचना, छलफल वा तयारीबिना अचानक निर्णय गर्दा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र वैज्ञानिक बनाउन सरकारको नीति सकारात्मक भए पनि व्यवसायीसँग कुनै समन्वय नगरी दर्ता रोक्नुले लगानी जोखिममा परेको जनाएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले नीतिगत सुधार अघि बढाउनु स्वागतयोग्य भए पनि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र समन्वयात्मक हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उता नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले पनि सरकारको निर्णयबारे आफूहरू स्पष्ट जानकारीको प्रतीक्षामा रहेको बताए ।
‘किन दर्ता रोकियो भन्ने विषयमा हामी आफैं बुझ्ने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारसँग छलफलपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरिरहे पनि स्पष्ट कार्ययोजना र सरोकारवालासँग समन्वयबिना गरिएको निर्णयले तत्कालका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, अटोमोबाइल व्यवसाय र लगानीकर्तामाझ अन्योल तथा आशंका बढाएको देखिएको छ ।
