काठमाडौं । पूँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले सरकारसमक्ष नीतिगत सुधारका विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका क्रममा संघले पूँजी बजार सुधारका विभिन्न प्रस्ताव अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको हो ।
संघले सदस्य संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनमार्फत नियामकीय सुधार, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार, कर नीति, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी तथा वैकल्पिक लगानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
संघले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को आधुनिकीकरण गर्दै उन्नत बजार उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, पूँजी बजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली, अनलाइन अक्सन प्रणाली तथा स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । हाल एनआरएन लगानीकर्ताका लागि खाता खोल्ने तथा कारोबार प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउँदै सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी बजारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि संघले औंल्याएको छ । पूँजी बजार विकासका लागि संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तथा बजारसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ ।
संघले पूँजी बजारका कर्मचारी, रजिष्ट्रार तथा लगानी सल्लाहकारका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि पनि इजाजत तथा प्रमाणीकरण परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता बढाउन त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई अझ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । ‘अर्निङ्स कल’ तथा विश्लेषक मिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै कम्पनीहरूको नियमित वित्तीय सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कर नीतितर्फ संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पूँजी बजारमा करसम्बन्धी अन्योल हटाउन र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको तर्क छ ।
आईपीओ तथा सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियामा सुधारका लागि इक्विटी क्राउडफन्डिङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ । त्यस्तै, न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
म्युचुअल फण्ड तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन क्षेत्र सुधारका लागि खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘सिड क्यापिटल’ सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि ‘सिड क्यापिटल’ आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न सुझाव दिएको छ । बुक सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज बनाउन विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघले यसले बजारको तरलतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।
प्राइभेट इक्विटी तथा वैकल्पिक लगानी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका लागि आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले गरेको छ ।
संघले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष पेश गरिएको ‘क्यापिटल मार्केट रिफर्म प्लान’ पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले यी सुझाव कार्यान्वयन भए नेपालको पूँजी बजार थप आधुनिक, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
