काठमाडौं । नेपालमा सहकारी क्षेत्र आर्थिक समावेशीकरण र स्थानीय आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा विकास भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएको व्यवस्थापन कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको अभाव र नियमनको अपूरोपनले यो क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई केन्द्रमा राख्दै समग्र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
हाल तीनै तहका सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरी कार्य गरिरहेका छन्। तर व्यवहारमा दक्ष जनशक्तिको कमी, स्रोत साधनको अभाव र सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुको असहयोगका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यस अवस्थाले वर्तमान व्यवस्थापन संरचना आफैंमा कमजोर रहेको संकेत गर्दछ। त्यसैले आयोगले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रियालाई पनि विस्तारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। दर्ता भएर पनि बन्द रहेका, सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेका, दर्ता स्थान अज्ञात रहेका, नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाएका तथा कोपोमिस प्रणालीमा नदेखिएका सहकारीलाई समेत समस्याग्रस्त सूचीमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावले जोखिममा रहेका तर अदृश्य रहेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापनमा आयोगले विस्तृत वित्तीय तथा प्रशासनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ। यसअन्तर्गत सहकारीको सम्पत्ति, दायित्व, बचत, सञ्चालक, कर्मचारी, लेखा समिति, ऋण उपसमिति तथा ऋणीहरुको विस्तृत विवरण संकलन गरी तीन पुस्ते पहिचानसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि कुनै सहकारी सञ्चालन योग्य अवस्थामा छ भने त्यसलाई बन्द गर्नुको सट्टा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दृष्टिकोण आयोगले अघि सारेको छ। प्राधिकरणमार्फत फोकल व्यक्ति तोकी सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने र पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई सामूहिक जिम्मेवारीमा राखी निगरानीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै बचत परिचालन र ऋण असुलीका लागि स्पष्ट लक्ष्य तोक्ने प्रणाली आवश्यक हुने बताइएको छ।
तर सञ्चालन असम्भव रहेका सहकारीका हकमा भने कडा व्यवस्थापन आवश्यक हुने आयोगको निष्कर्ष छ। यस्ता संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गरी बिक्री तथा व्यवस्थापनमार्फत बचतकर्तालाई दामासाहीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) मोडेल अपनाउन सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।
सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि स्थिरीकरण कोषलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण रुपमा उठाइएको छ। सबै बचत तथा ऋण सहकारीलाई अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने र कोषमा योगदान गर्ने संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनका लागि अधिकतम पाँच गुणासम्म सापटी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कोषको व्यवस्थापन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आयोगले करिब ३३ हजार सहकारी संस्थालाई एकैसाथ प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न कठिन हुने भन्दै “नियमनमा हतार नगर्ने (Do not rush to regulate)” नीति अपनाउन सुझाव दिएको छ। साना सहकारीहरुलाई पूर्ण नियमनभन्दा पनि सूचना र चेतनामूलक अभियानमार्फत सदस्यलाई सचेत बनाउने दृष्टिकोण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन सहकारीलाई ठूला, मझौला र साना गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ठूला सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रत्यक्ष दायरामा रहने, मझौला सहकारी क्रमशः समेटिँदै जाने र साना सहकारीलाई स्थानीय तह तथा संघसंस्थामार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने आयोगको धारणा छ।
साथै, ठूला सहकारीहरुको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने र बैंकको निरीक्षण अनुभवलाई संस्थागत रुपमा उपयोग गर्दै प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अन्त्यमा, सहकारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि हाल प्रयोग भइरहेको PEARLS प्रणाली पर्याप्त नभएको भन्दै वित्तीय र सुशासन सूचक समेटिएको “ELEPHANTS Tool” प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा, आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न केवल व्यवस्थापन होइन, सम्पूर्ण नियामक संरचना, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत जवाफदेहितामा व्यापक रुपान्तरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
