कुम्भराज राई
काठमाडौं । पछिल्ला हरेक वर्ष वसन्तु ऋतुको सुरुआतसँगै सगरमाथा आरोहणका तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिने गरेका छन् । केही वर्षयता सगरमाथा आरोहण मार्गमा हुने ‘ट्राफिक जाम’का कारण आरोहीको ज्यान जाने गरेको विषयमा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा र बहस हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि सगरमाथा आरोहणमार्गमा पर्ने खुम्बु आइसफलको बाटो खोल्न गतवर्षका तुलनामा धेरै समय लाग्दा बाटो खुल्ने बित्तिकै सगरमाथाको मृत्यु क्षेत्र (डेथ जोन) मानिने आठ हजार मिटर माथि मानव लस्कर देखियो । आरोहणका लागि प्राप्त छोटो अवधिमा शिखर चुम्नैपर्ने बाध्यताले पनि आरोहीको भीड लाग्नु स्वाभाविक थियो ।
यद्यपि ट्राफिक जामकै कारण धेरै दुःखद् घटनाका खबर भने खासै सुन्नु परेन तर यसरी मानव लस्कर देखिनु सुखद पक्ष भने अवश्य हैन । यो भीडलाई कुनै न कुनै रूपले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
सगरमाथा आरोहणको प्रारम्भ नै शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको साहस र प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धाका रूपमा सुरु भएको थियो । आजभन्दा एक सय २५ वर्ष पहिले नै प्रतिस्पर्धा सतहमा देखिएको थियो । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले सगरमाथा शिखरमा बेलायती पाइला पुर्याउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको थियो ।
सन् १९२१, १९२२ र १९२४ को तीनवटा आरोहण अभियान असफल भए पनि बेलायतलगायतका समृद्ध मुलुकहरूले प्रतिस्पर्धा जारी राखेका थिए । सन् १९५३ मा आजैका दिन न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक सगरमाथामा पाइला टेक्दा पनि आरोहण अभियानको नेतृत्व बेलायती समूहले नै गरेको थियो ।
बितेको एक शताब्दीमा सगरमाथा आरोहणका विविध पाटा र पक्षहरू परिवर्तन भए । सबैभन्दा बढी त प्रविधिका कारण सगरमाथा आरोहणमा प्रयोग हुने उपकरणमा व्यापक परिवर्तन भयो । सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण दलका सदस्य स्व. कान्छा शेर्पाले उक्त आरोहणका बेला नाम्चेबाट सल्लाका रुख काटेर लगी खुम्बु आइसफलमा भर्याङ निर्माण गरिएको प्रसङ्ग केही वर्षअघि लेखकलाई सुनाएका थिए । ‘आल्मुनियम’का हल्का भर्याङ र डोरीले काठे भर्याङ विस्थापन गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।
हालै ३२ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किएका विश्व कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पाले भने झैँ सगरमाथा अब साहसिकभन्दा पनि ‘लक्जरिअस’ (सुविधायुक्त) हुन थाल्यो । यसको अर्थ सगरमाथा आरोहण अति सरल भएको भन्ने हैन । यो सुविधायुक्त आरोहण प्रयासले झनै दुर्घटना बढाउने जोखिम बढेको छ ।
वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिन सरकारले विदेशी आरोहीका लागि प्रतिआरोही रोयल्टी रकम गतवर्षको तुलनामा चार हजार डलर (नेपाली छ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी) वृद्धि गरी जम्मा १५ हजार डलर (करिब २२ लाख ८४ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुर्याउँदा समेत आरोहीको सङ्ख्या घट्नुको साटो झनै बढेको छ ।
यो तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्छ भने सगरमाथा आरोहणप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । तर, के रोयल्टी बढाउँदैमा सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्न सम्भव छ त ? अवश्य छैन । त्यसैले कानुनमै स्पष्ट गरी सरकारले उक्त कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेमात्र यसलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन ऐन संशोधन
त्यसअघि पर्यटन विभागअन्तर्गत ‘नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समिति, २०७६’ गठन भई सो समितिले अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन समेत पेस गरेको थियो । सोही सुझावका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकका आधार बनाइएका थिए । यदि उक्त विधेयकलाई पुनः वर्तमान सरकारले तत्काल सदनमा लगेर पारित गर्दै कानुन जारी गर्नसके अर्को वर्षदेखि नै हालको तुलनामा सगरमाथामा हुने भीड नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
यो नियमले सगरमाथाको भीड नियन्त्रणलाई मात्र सघाउ नपुगी नेपालकै अन्य सात हजार मिटर अग्ला हिमालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्छ । विभिन्न आरोहण कम्पनीले हाल मनोमानी पैसा लिएर विदेशी आरोहीलाई आरोहण गराउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आरोहणका लागि आरोहीले तिर्नुपर्ने न्यूनतम् र अधिकतम् रकम सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । धेरै पैसा तिर्दैमा आरोहणलाई अति सुविधायुक्त बनाइनुको साटो सुरक्षित तर साहसिक मापदण्ड कायम गर्न सकेमा मात्र सगरमाथाको महत्व रहन्छ ।
सम्पर्क अधिकृतका भूमिकामा सुधार
आरोहण दलसँगै सम्बन्ध र शक्तिको पहुँचमा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म सम्पर्क अधिकृतका रूपमा जाने परम्पराको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले त सम्पर्क अधिकृत छनोट प्रक्रियालाई नै स्पष्ट बनाई कम्तीमा सात हजार मिटरभन्दा माथि आवश्यक परेको खण्डमा जानसक्ने योग्य व्यक्ति छानिनुपर्छ, र त्यसका लागि राज्यले सबै खर्च गर्नुपर्छ । अनि उसले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बढीमा पाँच पटकभन्दा धेरै सम्पर्क अधिकृतका रुपमा जान नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।
अनि मात्र कानुनमा उल्लिखित तर आरोहण दलले हालसम्म इमान्दारपूर्वक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेका आरोहणका क्रममा आफ्नो कम्पनीले लगेको सबै सामान आफैँले फिर्ता ल्याउने काम प्रभावकारी हुन्छ । सगरमाथामा फोहोर थुप्रिने समस्या न्यूनीकरण हुन्छ । सरकारले रोयल्टी सङ्कलनलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु हुँदैन । यसबाट प्राप्त रकमलाई तीनै तहको सरकारले समन्वय गरी सगरमाथाको सफाइमा कति प्रतिशत खर्च गर्ने ? सगरमाथामा काम गर्ने शेर्पाहरूको जीवन बिमा, निर्वाह भत्ता वा कुनै सुविधाका लागि कस्ता मापदण्ड निर्माण गर्ने ? भन्ने एकीकृत योजना बनाउन आवश्यक छ ।
शेर्पाका भूमिकाको मूल्याङ्कन
वर्षौंदेखि शेर्पा समुदायमाथि गरिएका आनुवंशिक अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने शेर्पाहरूको ‘माइटोकोन्ड्रिया’मा ‘माइटोकोन्ड्रियल डिएनए’ भनिने विशेष डिएनए हुन्छ, जुन आनुवंशिक रूपमा पुस्तैपिच्छे सर्छ । शेर्पाहरूका शरीरका तन्तुहरूमा ‘माइटोकोन्ड्रिया’को घनत्व सामान्य मानिसको तुलनामा धेरै हुन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने हिमालमा उति नै अक्सिजनको मात्रा दिँदा एक शेर्पाले अन्य मानिसको तुलनामा बढी काम गर्नसक्छ । त्यसैले हिमालमा शेर्पाले भारी बोक्न र उचाइको हावासँग सजिलै सामना गर्न सक्छन् । तसर्थ, आनुवंशिक रुपमै शेर्पा शताब्दीयौँदेखि सामान्य मानिसका तुलनामा थोरै अक्सिजन पाइने स्थानमा पनि तुरुन्तै अनुकूलित हुन सक्छन् । उनीहरूको शरीर त्यसका लागि उपयुक्त ढाँचामा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
यस्तो समुदाय भएको हाम्रो राष्ट्रले पर्वतारोहणमा उनीहरूको भूमिकालाई अझै स्पष्टसँग मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । उनीहरूको योगदान र कामलाई दक्षता, इमान्दारिता, अनुभव सबै आधारमा वर्गीकरण गरी कम्तीमा पनि पेन्सन वा उपदानसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हालसम्म सगरमाथामा ज्यान गुमाएकामध्ये करिब ३९ प्रतिशत शेर्पा रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । हिमालमा भारी बोक्दाबोक्दै ज्यान गुमाएका शेर्पाका परिवारको सदस्यहरूको कुनै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छैन । वास्तवमा त्यस्ता कैयन शेर्पाका छोराछोरी विदेशीको सहयोगमा शिक्षादीक्षा लिइरहेका छन् । छोरा गुमाउने वृद्धवृद्धा बाबुआमा असहाय छन्, विधवाहरू जीविकाका लागि हात जोड्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
शेर्पा समुदायले सगरमाथा शिखरमा बस्ने देवीलाई मियुलुङसाङमाका रूपमा पूज्ने गर्छन् । उनीहरूले कहिल्यै हिमाल विजय गर्ने स्थल हैन भनी क्षमापूजा गर्दै आशिष माग्छन् । त्यसैले सगरमाथाको भीडलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ रूपमा संरक्षण गर्ने हो भने शेर्पा समुदायका प्रथाजनित, सांस्कृतिक परम्परागत कानुनलाई पनि सम्मान गर्दै सोही समुदायको भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । जुन विषयमा हालसम्म सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सगरमाथालाई आराम
केहीवर्ष अघि प्रसिद्ध इटालियन आरोही रेनहोल्ड मेस्नरले सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । निश्चित आरोहण अनुमति, आरोहणका लागि योग्यतामा कडाइ र केही वर्ष आरोहण नै बन्द गरी सगरमाथाको पारिस्थितिक प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याएपछि मात्र आरोहण खोल्ने गर्नुपर्छ भन्ने मेस्नरको तर्क थियो ।
सगरमाथामा बढ्दो मानवजन्य क्रियाकलापले देखिएको प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न पनि कतिपय नेपालीले समेत यो मुद्दालाई बहसमा ल्याउने गरेका छन् तर यो विषय सडकदेखि सदनसम्म बहस हुनुपर्ने विषय अवश्य हो ।
पटकपटक विभिन्न दातृ नियकासँगको सहकार्यमा सरकारले सगरमाथासहितका हिमाल सफाइ अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । कतिपयले त पश्चिमा मुलुकले अथाह कार्बन उत्सर्जन गर्दा हुने, हिमालमा सम्पन्न साना मानवजन्य क्रियाकलापलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने भन्ने जस्ता गलत तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । विश्व उष्णीकरणको पहिलो असर हिमाललाई पर्ने भएकाले बेलाबेलामा सगरमाथासहित नेपालका अन्य हिमाललाई आराम दिनु पक्कै उपयुक्त हुनसक्छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्रविधिको परीक्षणस्थल समेत बनाएर सगरमाथालाई भूराजनीतिक रूपमा सन्देश दिने गलत अभ्यास हुन थालेको छ । यी यावत् चुनौतीको व्यवस्थापनमा सरकार चनाखो हुन जरुरी छ ।
