काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले संघीयता सुदृढीकरण, संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयलाई संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास, अपेक्षा र जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी रहँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्नु सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। संसदीय कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताए। साथै संसदीय समितिहरूबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सम्मेलनका क्रममा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, प्रदेश सभा सञ्चालनका अभ्यास, अघिल्ला सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। औपचारिक सत्रमा “कानुन निर्माण प्रक्रिया : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी” विषयमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी “आदर्श बजेट निर्माण प्रक्रिया र अभ्यास” विषयमा पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल, “संघ र प्रदेश सभाबाट हुने संसदीय अनुगमन कार्यमा एकरूपता” विषयमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे तथा डिजिटल पार्लियामेन्टसम्बन्धी विषयमा आईटी विज्ञ विनीत सत्यालले प्रस्तुति दिएका थिए।
सम्मेलनका सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक महत्वका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवलोकनसमेत गरेका थिए। भक्केनी धाम, ब्रह्मदेव, टनकपुर क्षेत्र, प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह, महेन्द्रनगर विमानस्थल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पद्म प्रकाशेश्वर महादेव मन्दिर तथा टीकापुरस्थित केरा पकाउने चेम्बरको अवलोकन गरिएको थियो।
सम्मेलनको अन्तिम दिन सहभागीहरूले टिकापुर पार्कको अवलोकन गरेपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सामूहिक निष्कर्षका आधारमा तयार पारिएको सन्देशपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलपछि सभामुख तथा उपसभामुखहरूले उक्त सन्देशपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलन संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर–व्यवस्थापिका समन्वय र प्रभावकारी संसदीय अभ्यास प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
मञ्चले जारी गरेको नौ बुँदे सन्देश पत्र
१, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् तहगत व्यवस्थापिकाहरूबिच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्घीय संसद् तथा सबै प्रदेश सभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने।
२, तहगत संसद–सभाहरुबिच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआवद्धताका लागि सङ्घीय सांसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्घ-प्रदेश समन्वय शाखारइकाई स्थापना गर्ने। साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने।
३, तीनवटै तहका कानुन निर्माण एवम् व्यवस्थापिकीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन एवम् सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद् अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने।
४, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवम् संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने।
५, सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने।
६, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने।
७, प्रदेश सभाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहन गई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण लगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको भाग २० मा भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
८, सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको काम कारबाही एवम् भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवम् प्रतिफलमूलक बनाउन के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएपश्चात अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने।
९, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने ।
