काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले जारी गरेको कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन तथा बहिर्गमन प्रक्रियालाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
कार्ययोजनामार्फत सरकारले पहिलोपटक स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट कानुनी परिभाषा तय गरेको छ। नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच तथा प्रविधिको प्रयोग गरेको, तीव्र विस्तारको सम्भावना भएको, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको व्यवसायलाई स्टार्टअपको रूपमा मान्यता दिइनेछ।
कार्ययोजनाको मुख्य आकर्षण ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली रहेको छ। यसअन्तर्गत स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका दर्ता गर्ने निकायलाई एकीकृत गर्दै ‘वान डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै ‘अटो फिल’ र ‘अटो रिट्रिभल’ प्रणाली लागू गरिनेछ। यसबाट एक सरकारी निकायमा बुझाइएको विवरण वा कागजात अर्को निकायमा पुनः पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ।
कार्ययोजनाले प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपलाई कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा विशेष सहुलियत पनि दिएको छ। स्टार्टअप उद्योगहरूले स्थापना भएको पहिलो तीन वर्षसम्म त्रैमासिक विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन। उनीहरूले वर्षमा एकपटक वार्षिक विवरण बुझाए पुग्नेछ। साथै, कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिएको सात दिनभित्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
कार्ययोजनाअनुसार न्यूनतम वार्षिक अनुपालन गरिरहेका तर सक्रिय व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका स्टार्टअपलाई तीन वर्षसम्म ‘निष्क्रिय’ अवस्थामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यसले व्यवसाय अस्थायी रूपमा रोकिए पनि खारेजीको दबाबबाट उद्यमीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, कारोबार नगरेका, कर्मचारी वा अन्य दायित्व बाँकी नरहेका स्टार्टअपले व्यवसाय बन्द गर्न चाहेमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र विघटन प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले असफल उद्यमीलाई पुनः नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सहज वातावरण बनाउने सरकारको विश्वास छ।
कार्ययोजनामा स्टार्टअपको समस्या समाधानका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सेवा प्रणाली तथा ‘स्टार्टअप हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उद्योग विभाग र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान मा समर्पित जनशक्ति खटाएर उद्यमीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
उद्यमशीलता विकासका लागि बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना, कोचिङ, मेन्टरिङ, सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा तथा व्यावसायिक परामर्श सेवा विस्तारलाई पनि कार्ययोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘उद्यम विकास सहजकर्ता’ परिचालन गरिनेछ भने संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनबीच समन्वय कायम गरी स्टार्टअपमैत्री कानुनी व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
मन्त्रालयले अधिकांश कानुनी सुधार तथा डिजिटल प्रणाली विकासका काम तीनदेखि छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा सातै प्रदेशका उद्योगसम्बन्धी मन्त्रालयहरूलाई प्रमुख जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ।
