काठमाडौं । २०२६ मा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को ‘ग्रे लिस्ट’ खैरो सूचीबाट नेपाल नहट्ने भएको छ । २०२६ जुनमा भएको समिक्षा बैठकबाट नेपाललाइ खैरो लिष्बाट निकाल्न मापदण्ड पुरा नगरेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीबाट नेपाललाई एफएटीएफले खेरो सुचीमा राख्दै सो खेरो सूचीबाट निश्कन वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि १५ सुचक दिएको थियो । २०२६ जुनमा भएको समीक्षा बैठकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले प्राविधिक तथा कानुनी पक्षका ९ वटा सुचकमा सुधार गरेको उल्लेख छ । यसका अलावा बाँकी छ सुचकमा नेपाललले अझ प्रगति गर्न बाँकी रहेकोले नेपाल खैरो सुचीबाट ननिश्केको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ ।
एफएटीएफको प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार उसले तोकेके छ । क्षेत्रमा उसले तोकेको इन्डिकेरटको आधारमा प्रगति हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । एफएटिएफले नेपाललाइ खैरो लिष्टबाट निश्कन सम्पति शुद्दिकरण र आंतकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तिय लगानीको बिषयमा नेपाल सरकार र यस मातहत रहेको सरकारी नियामक निकाय सुरक्षा र अनुसन्धान निकायको बुझाइ थप बैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, बित्तिय कारोबार हुने बैंक बित्तिय संस्था सहकारी क्यासिनो सम्म सुपरिबेक्षण बलियो र मजवुत हुनु पर्ने तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Supervision) प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने अवैध मनि ट्रान्फर हुण्डी कारोबार पहिचान गरेर उनीहरुलाइ कानूनी कार्वाही गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अन्तर नियामक निकाय र अनुसन्धान निकायको बीचमा समन्वय बढाउदै सुचना आदान प्रदानलाई सहज बनाउनु पर्ने सरकारले सम्पति शुद्दिकरणको लागि अदालतमा अभियोजन गरेका मुद्दाको प्रगति बिबणमा पेश गर्नु पर्ने सो सम्बन्धमा प्रमाणित कसुरदारले कसुर गर्न उपकरणको रुपमा प्रयोग भएका औजारलाइ सरकारीकरण गर्नु पर्ने रहेका छन्
नेपाल सरकारले गत सन् २०२५ मा खेरो लिष्टमा पर्नु अगाडि देखि नै नियामक र नियामन निकाय लगायत सरकारी संरचनामा संपति शुद्दिकरण सम्वधि हेर्ने गरि फोकल पर्सन र शाखा नै बनाएर काम गरिरहेको छ ।
नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरू समाधान गर्न एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। यसअन्तर्गत:
१.सम्पत्ति शुद्धीकरण (ML) र आतंकवादी वित्तपोषण (TF) सम्बन्धी प्रमुख जोखिमहरूको बुझाइ सुधार गर्ने।
२.वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी (DPMS) र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्ने।
३.वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी गैरकानुनी मुद्रा स्थानान्तरण सेवा प्रदायक (MVTS) तथा हुन्डी कारोबार सञ्चालनकर्ताहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही गरिएको देखाउने।
४.सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता तथा आपसी समन्वय बढाउने।
५.सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या वृद्धि भएको प्रमाणित गर्ने।
६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग गरिएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, नियन्त्रण, जफत तथा आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने (कन्फिस्केसन) उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको देखाउने।
नेपालले यी क्षेत्रहरूमा ठोस प्रगति हासिल गरेपछि मात्रै एफएटीएफको कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ।
के हो ‘ग्रे लिस्ट‘
एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून र संरचनागत संयन्त्र कमजोर भएको भनि कुनै पनि देशलाइ ‘ग्रे लिस्ट’ मा राक?ने र उले तोकिएको समयमा उसले भनेको इण्डिकेरमा प्रगति नभए अझ बढेमा कालो लिष्मा सम्म राख्न सक्छ । देश खैरो सुचीमा रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, प्रतीतपत्र वैदेशिक सिधा लगानी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा अनुदान र नेपालीहरूले विदेशमा गर्ने वित्तीय भुक्तानीहरूमा थप निगरानी, ढिलाइ र लागत बढ्ने जोखिम रहने ,अर्थबिद् बताउछन् ।
