काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई- पासपोर्ट) प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय सहित यसको छपाई प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मेसिन रेडियबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर विद्युतीय राहदानी छपाईको लागि ठेक्का प्रक्रियामा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी पराउने काम गरेको भनि विवाद निस्कीएको हो ।
अख्तियारले राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्यो । यति ठूूलो रकम भ्रष्टचार भएको भन्दै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी, दुईवटा जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा समेत दायर गर्यो । ८ असारमा अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको हो ।
अख्यितारले अनुसन्धानबाट विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानीको प्रणाली व्यवस्थापन (प्याकेज १) र बुकलेट छपाइ (प्याकेज २) सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । विद्युतीय राहदानीको प्रणाली व्यवस्थापन (प्याकेज १) र बुकलेट छपाइ (प्याकेज २) सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको दाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने बताउछन् । उनका अनुसार अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको आधारमा विद्युतीय राहदानीको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी र जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ का प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यहाँ आएर जर्मन कम्पनी जोडिएको हो , जसले गर्दा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले पनि विद्युतीय राहदानी छपाईमा अनियमितता गरेको हुन सक्ने आंशका उत्पन्न भएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा सम्झौता गरेर सरकारलाई हानि पु¥याइएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
आरोपपत्रमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल तथा तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
प्रतिवादीविरुद्ध कुल १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । साथै, हालसम्म खर्च भएको देखिएको १८ करोड ४४ लाख आठ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न र महानिर्देशक अर्यालको हकमा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्न मागदाबी गरिएको हो ।
अख्तियारले जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र सो कम्पनीका तर्फबाट मुख्य भूमिका खेल्ने गेरहार्ड माउरर, पाभ्ले राकिक र मणिन्द्रराज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई मतियारको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न र कानुनी संस्था मुलबाउरको हकमा दफा २३क. बमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
अर्को जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ र त्यसका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरसिम, फ्लोरियन प्याक्लिन र सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न र खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।
अर्याललाई सहित पाँच जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
विशेष अदालत काठमाडौंले विद्युतीय राहदानी प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दियो । उक्त आदेश १५ असारमा दिएको हो । विशेष अदालत काठमाडौंले सोमबार महानिर्देशक अर्याल, विभागका निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ र मणिन्द्र राज मल्ललाई धरौटी रकम लिएर छाड्नका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।
केसी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक, थापा तत्कालीन शाखा अधिकृत र प्रसाईँ तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर र मल्ल जर्मन कम्पनी म्युलबाउरका प्रतिनिधि हुन् । सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको सोमबारको इजलासले उनीहरूसँग धरौटी रकम लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । अदातलले अर्यालसँग पाँच लाख रुपैयाँ, केसीसँग चार लाख रुपैयाँ, थापासँग तीन लाख रुपैयाँ, प्रसाईँसँग तीन लाख रुपैयाँ र मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी लिन निर्देशन दिएको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू पौडेल, रावल र कोइरालाले गरेको फैसलाअनुरूप पाँच जना तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूलाई मध्यनजर गर्दा निज प्रतिवादीहरूको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । ‘तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूलाई मध्यनजर गर्दा निज प्रतिवादीहरूको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो । अतः पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई प्रतिवादीहरूमध्येका तीर्थराज अर्याल, सुनील कुमार केसी, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईँको पदीय हैसियत र विभिन्न समितिमा रही निजहरूले निर्वाह गरेको भूमिका तथा प्रतिवादीमध्येका मणिन्द्र राज मल्लको भूमिका समेतलाई विचार गरी निज प्रतिवादीहरूबाट देहायबमोजिमको नगद वा सोबराबरको बैंक जमानत दिए लिई निजहरूलाई तारिखमा राख्नू । उक्त नगद धरौटी वा बैंक जमानत नदिए विशेष अदालत नियमावली, २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू’, फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवादीहरू महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक केसी र तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत थापा र जर्मन कम्पनी म्युलबाउरका प्रतिनिधि मल्लले आफूहरूले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार नगरेको र आफूहरू आर्थिक अनियमिततामा संलग्न नरहेको बयान अदालतसमक्ष दिएका थिए । उनीहरुलाई पनि धरौटी बझुाएर छाड्न आदेश दिएको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र आरजु राणा समेत मुछिए
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया टुक्र्याइएको आरोप लागेको छ । ओलीकै निर्देशनमा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया टुक्र्याउने योजनाले पूर्णता पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवको बयान आएको हो ।
कानुनतर्फका तत्कालीन उपसचिव पुष्करराज नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चेम्बरमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहादानी विभागका समूह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र विज्ञहरूको समूह बोलाएर विद्युतीय राहदानी टुक्राउन निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिएका हुन् । ओलीले ठेक्का टुक्र्याउने निर्देशन दिने क्रममा आफू स्वयम् सहभागी भएको उनले बताएका छन् । उपसचिव नेपालले आयोगसमक्ष विद्युतीय राहदानीको विषयमा प्रस्तुत गरेको जवाफमा सो कुरा बताएका हुन् ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवज्यूलगायत हामी सवै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहादानी विभागका टिम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू अन्य विज्ञ बोलाएर त्यहाँ छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि ल दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उपसचिव नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानमा उल्लेख छ ।
राहदानी विभागका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विद्युतीय राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रिया जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोसलाई प्रदान गरिएको आरोप छ । विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी र पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । अख्तियारले विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड नोक्सानी पराएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
असार ४ मा विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले असार ४ मा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको देउवा निवासमा पत्र टाँसेको हो ।
जेनजी आन्दोलनको कारण भग्नावशेष भएको देउवा निवासको गेटमा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले उक्त पत्र टाँसेर आएका हुन् । अख्तियारले टाँस गरेको पत्रमा जिल्ला काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने जुद्ध शमसेर जबराको नातिनी विनोद शमशेर जबराको छोरी शेर बहादुर देउवाको श्रीमती वर्ष ६५ की आरजू राणा देउवा (ना.प्र.नं. १८६०, (ललितपुर)को नाउँको लागि जारी गरिएको सूचना भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजू राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईँसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईँको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम हुनेछ’, पत्रमा भनिएको छ ।
र्जमन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोसका सञ्चालकलाई बयान दिनु आउन निर्देशन
अख्तियारले असार ४ मा म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोस कम्पनीका चार जना जर्मन सञ्चालकलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयानमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले इमेलमार्फत सूचना पठाउनुका साथै बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोस कम्पनीका चार जना जर्मन सञ्चालकलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयानमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारले सार्वजनिक सूचनामार्फत तोकिएको समयभित्र बयानमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै अनुपस्थित भए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यसअघि आयोगले म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ललाई पक्राउ गरिसकेको छ भने भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा फरार रहेको जनाइएको छ।
ई–पासपोर्ट छपाइसँग सम्बन्धित ठेक्काअन्तर्गत म्युहलबाउरले प्याकेज–१ अन्तर्गत करिब एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएको थियो भने भेरिडोसले प्याकेज–२ अन्तर्गत छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हात पारेको थियो। यही ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अख्तियारले बयानका लागि म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस, तथा भेरिडोसका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम र फ्लोरियन पाक्लिलिन लाई बोलाइएको हो । उनीहरू चारै जना जर्मन नागरिक हुन्।
यसरी आफनो कम्पनीको मुलक र नागरिक विद्युतीय राहदानी छपाईमा जोडिएसँगै नेपालस्थित जर्मन दुतवासले स्पष्टिकरणस्वरुप उक्त वक्तव्य बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालस्थित जर्मन दुतवासले बुधबार पासपोर्ट खरिद प्रकरणबारे आएका केही गलत वा भ्रामक समाचारप्रति स्पष्ट पार्न सार्वजनिक गरेको वास्तविक तथ्यहरू प्रस्तुत छन्:
१. जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत उडो भोल्ज लाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा बैठकका लागि निमन्त्रणा गरिएको थियो, हाजिर हुन बोलाइएको होइन। यो सानो भिन्नता जस्तो लाग्न सक्छ, तर कूटनीतिक अभ्यासमा यसको विशेष महत्व हुन्छ।
२. उक्त भेटका क्रममा कुनै विरोधपत्र (Protest Note) वा अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण गरिएको थिएन।
३. अदालतमा चलिरहेको प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी दिइएको थिएन।
जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्छ। यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। सिद्धान्ततः, जर्मन दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा कुनै टिप्पणी गर्दैन, र यस प्रकरणमा पनि दूतावासले कुनै पनि चरणमा टिप्पणी गरेको छैन।
