काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा कर्जा वितरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । सन् २०२० देखि २०२२ सम्म कर्जा वितरण बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकले ‘नेपालको कर्जा उछाल विश्लेषण , सन् १९९० २०२५’ अनुसन्धान पत्र सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएको हो ।
विरेन्द्र बहादुर बुढाले तयार गरेको उक्त अनुसन्धान पत्र अनुरुप निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जामा पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण बढेको छ ।
निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जामा पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको संयुक्त हिस्सा जुलाई २०१९ मा १.९० प्रतिशत रहेको थियो। यो अनुपात सन् २०२० मा ४.११ प्रतिशत, जुलाई २०२१ मा ६.८७ प्रतिशत तथा फेब्रुअरी २०२२ मा अधिकतम ७.९९ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि यो घट्दै जुलाई २०२२ मा ६.९६ प्रतिशत, जुलाई २०२३ मा ४.०५ प्रतिशत र जुलाई २०२४ मा २.४० प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदानमार्फत् प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिमाण पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । यो जुलाई २०१९ मा रु. ३२.८२ अर्ब रहेकोमा जुलाई २०२० मा रु. ५९.५६ अर्ब, जुलाई २०२१ मा रु. १६१.४४ अर्ब, जुलाई २०२२ मा रु. २१३.८८ अर्ब पुगेको थियो। त्यसपछि यो जुलाई २०२३ मा रु. १९७.०६ अर्ब तथा जुलाई २०२४ मा रु. १२६.८२ अर्बमा पुगेका हो ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा जुलाई २०१९ मा रु. २२.४ अर्ब रहेकोमा जुलाई २०२० मा रु. ७४.८६ अर्ब तथा जुलाई २०२१ मा रु. १२२.७० अर्ब पुगेको थियो। यो रकम फेब्रुअरी २०२२ मा अधिकतम रु. १५८.३८ अर्ब पुगेपछि क्रमशः घट्दै जुलाई २०२२ मा रु. १११.९६ अर्ब, जुलाई २०२३ मा रु. १.५ अर्ब मा सीमित भयो र फेब्रुअरी २०२४ पछि पूर्ण रूपमा शून्य हुन पुग्यो ।
कोभिड–१९ महामारीको प्रभावपछि अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय तथा घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अगस्ट २०२० देखि मार्च २०२२ सम्म उदार मौद्रिक तथा कर्जा नीतिहरू अवलम्बन गरियो। यस अवधिमा नियामकीय सहुलियत सहितका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू लागू गरिएका थिए। यस्ता उदार नीतिहरू लामो समयसम्म कायम रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा ऋण लिने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो, जसले कर्जा बूमलाई थप प्रोत्साहन दियो।
