काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर पनि सरकार तथा सरकारी कर्मचारीहरूलाई राजस्व उठाउन र खर्च वृद्धि गर्न हतारो भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अन्त्यतिर सरकारी वित्तको आम्दानी र खर्च बढाउन सरकार र कर्मचारी दुवै लागेका देखिन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो एक दिन बुधबार देखि बिहीबारसम्म मात्रै १६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन आर्थिक वर्षको सुरुवातका महिनाहरूमा उठ्ने मासिक राजस्व हाराहारी हो । सरकारले बजारमा माग बढाउन नसक्नु, लगानी विस्तार नहुनु र पुँजीगत खर्च कम हुनु लगायतका कारणले राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको देखिन्छ । यो समस्या चालु आर्थिक वर्षको मात्र नभई विगतका हरेक आर्थिक वर्षको हो । तर, सरकारले यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार ३१ गतेसम्म १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड ९० लाख राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्म आइपुग्दा कुल राजस्व संकलन १२ खर्ब ४१ अर्ब ८ करोड १३ लाख पुगेको छ । यसरी हेर्दा एक दिनको अन्तरमा मात्रै १६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रहेकोमा वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सक्यो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन मेहनत गर्ने भएकाले थोरै समयमा धेरै राजस्व उठ्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बिहीबारसम्म करतर्फ ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड २१ लाख र गैरकरतर्फ १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । बुधबारसम्म भने करतर्फ ११ खर्ब ५ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख र गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गैरकरतर्फ सरकारले ७७.८७ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सक्यो ।
यस वर्षका बितेका सबै महिनाहरूमा संकलित राजस्व सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सदैव कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
राजस्व मात्र नभई वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आएको छ । बिहीबारसम्म वैदेशिक सहायतातर्फ ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन बुधबारकै स्थितिमा यथावत् थियो । विदेशी दातृ निकायहरूले नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता बढेको देखेर अनुदानभन्दा ऋणलाई प्राथमिकता दिएकाले वैदेशिक सहायता (अनुदान) मा कमी आएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल ऋण लिनका लागि सक्षम भइसकेको भन्दै दातृ निकायहरूले अनुदान आवश्यक नपर्ने मान्यता राखेका छन् । साथै, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र कोभिडको दीर्घकालीन असरका कारण पनि वैदेशिक सहायता घट्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीको विश्लेषण छ ।
सरकार राजस्व संकलनमा मात्र नभई खर्चमा समेत कमजोर देखिएको छ । महालेखाको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुरूप चालु आर्थिक वर्षको असार ३२ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोमा असार ३२ गतेसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालुतर्फ ११ खर्ब ८०… (नोट: तपाईंको मूल पाठमा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको बुधबार/बिहीबारको तथ्याङ्क केही अस्पष्ट र दोहोरिएको छ, त्यसलाई स्पष्ट बनाउँदै) …चालुतर्फ ११ खर्ब ८०… विनियोजन गरिएकामा बिहीबारसम्म १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब … विनियोजन गरिएकोमा असार अन्तिमसम्म ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९२.convert% जति हुन आउँछ ।
चालु खर्च कर्मचारीको तलब-भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वका कारण उच्च देखिएको हो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम सरकारले लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न प्रयोग हुने हुँदा सो खर्च पनि उच्च देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।
असार ३२ सम्म संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान लगायतको समग्र अवस्था हेर्दा सरकारले दाबी गरे अनुसार नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर वृद्धिदरमा रहेको छ भने शोधनान्तर र चालु खाता लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू निरन्तर बलियो बनेका छन् । यस्तो अनुकूल अवस्थामा सरकारी खर्च र आय (आन्तरिक वित्त) मा सुधार गर्न सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि शिथिल आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी प्रयास पर्याप्त देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिनु र सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
