काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउन मार्जिन कारोबार (Margin Lending), धितोपत्र सापटी तथा उधारो (Securities Lending and Borrowing–SLB) र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ (Covered Short Selling) सेवा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावमा हाल नेपालको पुँजी बजार नगद (Cash/Spot) कारोबारमा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै, मार्जिन कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका भए पनि धितोपत्र सापटी, उधारो कारोबार तथा सर्ट सेलिङजस्ता Leveraged Financing सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको जनाइएको छ। नेपालको धितोपत्र बोर्डले बजारमा मार्जिन लेन्डिङ (Margin Lending), धितोपत्र सापटी तथा उधारो (Securities Lending and Borrowing) र सर्ट सेलिङ (Short Selling) का लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३ जारी गर्दै उक्त सुझाव दिएको हो ।
यस्तै, बजारमा तरलताको सीमितता, संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिता, सुरक्षण (Collateral) व्यवस्थापन र मार्जिन नियन्त्रण प्रणालीको अभाव तथा वास्तविक समय (Real-time) मा जोखिम अनुगमन प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसक्नु पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ। मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रक्रिया पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै यस्ता चुनौतीहरूले पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पारिरहेको जनाइएको छ।
प्रस्तावित सुधारका प्रमुख उद्देश्यमा मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ सेवाको सुरक्षित तथा नियमनयुक्त विकास, बजारको तरलता र कारोबार दक्षतामा वृद्धि, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना, लगानीकर्ता संरक्षण तथा बजारको निष्पक्षता सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग क्रमिक समन्वय रहेका छन्।
प्रस्तावमा सुधारका लागि तीन विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो विकल्पमा हालको व्यवस्था यथावत् राख्ने उल्लेख गरिएको छ। यसबाट तत्काल अतिरिक्त लागत नलाग्ने र विद्यमान प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक नपर्ने भए पनि बजार विकासमा अवरोध, सीमित तरलता, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासमा कठिनाइ तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुने जोखिम औंल्याइएको छ।
दोस्रो विकल्पअन्तर्गत केवल मार्जिन कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट सीमित दायराबाट सुधार सुरु गर्न सकिने र कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सहज हुने उल्लेख गरिए पनि धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङको आधारभूत संरचना अपूर्ण रहने, बजार एकपक्षीय (One-way Market) मा सीमित हुने तथा दीर्घकालीन सुधार सीमित रहने बताइएको छ।
प्रस्तावले तेस्रो विकल्पलाई सबैभन्दा उपयुक्त भन्दै चरणबद्ध रूपमा सुधार लागू गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअनुसार पहिलो चरणमा मार्जिन कारोबार, दोस्रो चरणमा धितोपत्र सापटी तथा उधारो (SLB) र तेस्रो चरणमा आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ सेवा कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसरी चरणबद्ध रूपमा सुधार लागू गर्दा जोखिम नियन्त्रण गर्दै संस्थागत क्षमता विकास गर्न, बजार पूर्वाधारलाई क्रमिक रूपमा सुदृढ बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग सामञ्जस्य कायम गर्न सकिने निष्कर्ष प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विकास गर्ने उद्देश्यसहित मार्जिन लेन्डिङ (Margin Lending), धितोपत्र सापटी तथा उधारो (Securities Lending and Borrowing–SLB), आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ (Covered Short Selling) तथा अन्तरदिवसीय कारोबार (Intraday Trading) प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ।
बोर्डका अनुसार यस्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, सक्षम बजार पूर्वाधार, प्रभावकारी सूचना प्रविधि प्रणाली, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता संरक्षणका व्यवस्था अपरिहार्य छन्।
नेपालको पुँजी बजारले विगत तीन दशकमा संस्थागत विकास, लगानीकर्ता आधार विस्तार, विद्युतीय कारोबार प्रणाली, डिम्याट सेवा तथा बजार पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि बजारको गहिराइ, तरलता, वित्तीय साधनहरूको विविधीकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता तथा जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ। त्यसैले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
