काठमाडौं । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि तीनवटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा योग्य ठहरिएका छन् । आयोजनाले ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने भएको छ ।
आयोजनाले असोज २७ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका कम्पनीमा चीनको चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्ल्यूई), एनएनजी–आरसीसी जेभी र चीनकै सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड रहेका छन् ।
तीनवटै बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन आयोजनाले अनुरोध गरेको छ । उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयमा खोलिने सूचनामा उल्लेख छ ।
बाँध, विद्युत्गृह, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअन्तर्गत प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भएपछि अब आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको हो ।
अघिल्लो ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रक्रिया
आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायत सिभिल संरचना तथा गेटसहितका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का यसअघि पटेल–रमण जेभीले पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
तर, सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पटक–पटक कामको प्रगति सुधार गर्न निर्देशन दिँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएपछि २०८२ मंसिरमा ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको थियो ।
त्यसपछि आयोजनाले सम्पन्न भइसकेको काम, निर्माणस्थलमा रहेका उपकरण, बाँकी निर्माण कार्य तथा थप गर्नुपर्ने संरचनाको मूल्याङ्कन गरी नयाँ लागत अनुमान र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरेको थियो । सरकारले बाँकी संरचना निर्माणका लागि २०८३ जेठ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य ठहरिएका हुन् ।
पाँच जिल्लामा सिँचाइ, ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गरी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गर्ने योजना छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै आयोजनाबाट करिब ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ ।
बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजनाको सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएका छन् । अब आर्थिक प्रस्ताव खोलिएपछि त्यसको मूल्याङ्कन र ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यद्यपि, नयाँ ठेक्का सम्झौता र निर्माण प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले बाँकी संरचनाको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने र आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने समयसीमा अझै निश्चित भएको छैन ।
