काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र अवधिमा ५० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली, २०५० को संशोधन मस्यौदामा सो सुझाव राखिएको हो । मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको लगानी सुरक्षित तथा विकास गर्ने उद्देशयले अवधिको सीमा धेरै समय राखेको हो ।
मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएयताका ६ महिनामा आफूले गरेका प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिएको हो । उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार, नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्राहक सेवा प्रविधिमैत्री बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको बताए । प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै नयाँ आयोजना निर्माण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा सुधार गर्न कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनर्स्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर निर्माण गरिएको छ । यसबाट सुर्खेत क्षेत्रलगायत कर्णाली प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ ।
यसै अवधिमा गोरखाको घ्याम्पेशाल र दक्षिण ललितपुरको उनिउचौरमा ६/८ एमभीए क्षमताका ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बुटवल क्षेत्रमा हटलाइन मर्मत प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएपछि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध नगरी महत्त्वपूर्ण लाइनको मर्मत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशको सर्लाहीस्थित सलेमपुरमा १३२/३३/११ केभी, ३० एमभीए क्षमताको सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ । धनुषाका लागि बाढगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको छ भने सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ३३/११ केभी, १६ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । सलेमपुर–मलङ्गवा सात किलोमिटर लामो ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि चार्ज गरिएको छ ।
त्यस्तै, अमलेखगन्ज पोल प्लान्टमा १३ मिटर लम्बाइका प्रिस्ट्रेस्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट (पीएससी) पोलको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ । देशभर १५ भन्दा बढी नयाँ ११ केभी विद्युत् लाइन निर्माण गरी चार्ज गरिएको तथा गण्डकी प्रदेशका तीनवटा सामुदायिक विद्युत् वितरण प्रणाली प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
नियमित रूपमा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरूमा त्यस्ता फिडरको पहिचान गरी पूर्वनिवारक मर्मतसम्भारसमेत अघि बढाएको छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा प्रगति
प्राधिकरणले ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत २४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ असार २० गते चार्ज गरेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत बालगङ्गामा १३२/३३ केभी, १२६ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । उक्त सबस्टेसन आगामी केही महिनाभित्र चार्ज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत २० किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा सलेमपुरमा १३२/३३ केभी, ६० एमभीए र ३३/११ केभी, २४ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ साउन २९ गते चार्ज गरिएको छ ।
कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत २२.४५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रिडीमा १३२/३३ केभी, ६० एमभीए र ३३/११ केभी, आठ एमभीए क्षमताका सबस्टेसनसमेत निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, असोजमा भएको वर्षा र सडक विस्तारका क्रममा एउटा टावर उच्च जोखिममा परेपछि त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । यसका कारण प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने समयतालिका प्रभावित भएको छ ।
यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका १८ वटा टावरको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । करिब १२ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध रहेका ती टावरको काम अघि बढेसँगै उक्त खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल ३७८ वटा टावरमध्ये अब दुईवटा मात्र निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
## काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा नयाँ आयोजना
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार तथा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बालकोटमा ६६/११ केभी, ६० एमभीए र दहचोकमा १३२/११ केभी, ६० एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ । यी आयोजनाका लागि क्रमशः २०८३ असार र साउनमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
तराई क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न रौतहटको चन्द्रपुर–सुखदेवचोक तथा सिराहाको लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि २०८३ असारमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको छ ।
पूर्वी नेपालको धरानमा २२०/३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण, सङ्खुवासभाको बानेश्वरस्थित सबस्टेसनको क्षमता विस्तार तथा पश्चिम नेपालको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न अत्तरिया–धनगढी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी आयोजनाका लागि २०८३ असोज १९ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
अनलाइन भुक्तानी र ग्राहक सेवा प्रविधिमैत्री बनाइँदै
प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकलाई अनलाइन माध्यमबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा थप प्रोत्साहन तथा छुट दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
सरकारी ग्राहकको विद्युत् महसुल भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा सुरक्षित तथा प्रभावकारी विद्युतीय बिल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, ग्राहकको केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमार्फत विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने अवस्था, विद्युत् सेवासम्बन्धी सूचना तथा अन्य आवश्यक जानकारी मोबाइल एपबाटै ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी
प्राधिकरणले सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्युटिङ केन्द्र (एआई कम्प्युट सेन्टर) स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।
यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको डाटा सेन्टरको अध्ययन, पूर्वाधार विश्लेषण, आवश्यक परिवर्तनको पहिचान तथा सम्भाव्यता विश्लेषण भइरहेको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि प्राविधिक विश्लेषण, खरिद विधिको छनोट र लागत अनुमान तयार गर्ने काम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता वृद्धि र ग्राहक सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने प्राधिकरणका यी प्रयासले बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
