काठमाडौं । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिका कारण विद्युतिय सवारी साधनहरु (ईभी) को प्रयोगमा कमी आउन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ईभीको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारेको छ । समीक्षा अघि ईभीको ऋण मूल्य अनुपात सीमा ८० प्रतिशत थियो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ,’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिने नाडाले बताएको छ ।
सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्न नाडाले माग गरेको छ ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भएता पनि नाडाले थप अपेक्षा राखेको थियो ।
विद्युतिय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
