काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशको बर्दिवासमा आयोजित संघीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल तथा अन्तर प्रदेशीय एकता र भिन्नता विषयक भौतिकमन्त्रीहरूको अन्तरप्रादेशिक छलफलमा उनले तीनै तहका सरकारबीच दर्विलो विश्वास र समन्वयले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने बताए । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिच्किचाउन नहुने भन्दै उनले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकारको कार्यान्वयनतर्फ जुट्न आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले अब संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको बताए । ‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि हामी अल्मलियौँ र अधिकार दिने–लिने मात्र कुरा गरिरह्यौ भने संघीयताको कार्यान्वयन संवैधानिक मर्मअनुसार हुँदैन । त्यसैले अब अल्मलिएर होइन, प्रष्ट भएर विकास निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा उनले संघीयता र गणतन्त्रले के दियो भनेर नागरिकलाई भ्रम फैल्याउन खोज्नेहरू सल्बलाउन थालेको बताए । संघीय गणतन्त्रका उपलब्धिहरू नागरिकसम्म पुर्याउन पनि जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियन मापदण्डअनुसार विस्तार, थप तीनवटा पूर्वपश्चिम राजमार्गको तीव्र निर्माण, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूले त्रि–देशीय व्यापार प्रवद्र्धन र ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल पुर्याइएजस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीय सरकारद्वारा ठेक्का लगाइएका विभिन्न विकास योजना निर्माण व्यवसायीले अधुरै छाडेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा गरिएका विकासका कामको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । संघीय सरकारलाई त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि कडाइका साथ निर्देशन दिन उनले आग्रह समेत गरे ।
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रीहरू सहभागी रहेका थिए । ‘हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार दिगो विकासको सम्मुन्नत आधार’ भन्ने नारासहित बसेको बैठकले चार बुँदे घोषणा–पत्र समेत जारी गरेको छ । बैठकले हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासको न्यूनतम आधारहरित संरचना, वातावरणमा न्यून ह्रास, प्राकृतिक प्रकोप सामना र जलवायुमैत्री संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकासका संरचनाले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, बजार विस्तार गर्ने, औद्योगीकरणमा टेवा पुर्याउने, रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, बढी प्रतिफल दिने समावेशी तथा सन्तुलित पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
योजनाबद्ध सहरी विकासको कमीले गर्दा सहर नै कुरूप भई खानेपानीको हाहाकार, फोहोर व्यवस्थापन, बढ्दो तापक्रम, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोपलगायत समस्या उत्पन्न भई जनतामा शारीरिक तथा मानसिक समस्याका साथै नैराश्यता बढ्दै गएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री सहरी विकास नीतिमार्फत स्मार्ट सिटीहरूको विकास गर्ने तथा काठमाडौं घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको छ ।
