काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री के. पि शर्मा ओलीलाई उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन भनेको छ । आयोगले शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानूनले निषेध नगरेको अबस्थामा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्री स्तरबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु चिन्ता जनक भनेको छ ।
आयोगले २०८२ जेठ १५ गतेबाट राजतन्त्रसमर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौँमा जनआन्दोलन गर्न लागेको र सोको अनुगमन समेत गरिदिन अनुरोध गर्दै आयोगमा जानकारीपत्र प्राप्त भएको दन्दर्भमा सोही कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुईबजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले हिजो बागमति प्रदेशबाट निर्बाचित नेकपा (एमाले) का जनप्रतिनिधिलाई गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा जेठ १५ गते काठमण्डौ एमालेको कब्जामा रहनु पर्छ भन्ने अभिब्त्ति दिएका थिए । यो बिषय सामाजिक सञ्जाल देखी सर्बत्त बिरोध भएको छ ।
आयोगले देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु विधिको शासन विपरित साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भनेको छ ।
अतः जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
