काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विदेशी मदिरामा भन्सार महसुलका दर परिवर्तन गरेको सरकार ‘टाइपिङ मिस्टेक’ भन्दै पछाडि हटेको छ। उद्योगीहरूको व्यापक असन्तोषपछि सरकारले एकैदिनमा विदेशी मदिराको आयातमा लगाइने भन्सार महसुल पुनः संशोधन गर्दै साविककै दर पुनः लागू गरेको हो।
बजेट भाषणसँगै सार्वजनिक आर्थिक विधेयकमा सबै प्रकारका विदेशी मदिरामा मूल्यको आधारमा ८० देखि १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले सस्तो विदेशी मदिरा सुलभ रुपमा भित्रिने र स्वदेशी मदिरा उद्योग धराशायी हुने अवस्था देखिएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका थिए।
साविकमा विदेशी मदिरामा लिटरको आधारमा तोकिएको भन्सार महसुल बजेटमा हटाएर मूल्यको आधारमा प्रतिशत तोकिएको थियो। जस्तै, ३०० रुपैयाँ पर्ने बियरमा ८० प्रतिशत दरले मात्र २४० रुपैयाँ भन्सार लाग्ने देखिएपछि स्वदेशी उद्योगमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको थियो। त्यही कारण उद्योगीहरूले तत्काल अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयकमा ‘शाब्दिक त्रुटि’ भएको स्वीकार्दै कर दर पुनः संशोधन गरेका हुन्। अबदेखि विदेशी मदिरामा प्रतिलिटर तोकिएको भन्सार वा मूल्यको प्रतिशतमा तोकिएको महसुलमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनपछि के-के परिवर्तन भयो
बियरः अब लिटरको २०० रुपैयाँ वा मूल्यको ८० प्रतिशत, जुन बढी हुन्छ, सोही दरले भन्सार लाग्नेछ।
स्पार्कलिङ वाइनः लिटरको ३०० वा ८० प्रतिशत।
सादा वाइनहरूः लिटरको ३०० वा ८० प्रतिशत।
ताजा अङ्गुरको वाइनः लिटरको ३०० वा ८० प्रतिशत।
उच्च अल्कोहल भएका पदार्थहरू जस्तै ६० प्रतिशतभन्दा बढी इथाइल अल्कोहल र विकृत स्पिरिटमा लिटरको ६० रुपैयाँ वा मूल्यको ३० प्रतिशत।
ब्राण्डी, ह्वीस्की, रम, जिन आदि जस्ता कच्चा पदार्थमा लिटरको १,५०० वा मूल्यको ८० प्रतिशत, तयारी मदिरामा लिटरको २,००० वा मूल्यको १०० प्रतिशत, जुन बढी हुन्छ, सोही दरले भन्सार लाग्नेछ।
सरकारको प्रारम्भिक नीति अनुसार सस्तो विदेशी मदिरा बजारमा सहजै उपलब्ध हुने भएकाले यसले स्वदेशी उद्योगलाई नराम्रो असर पुर्याउने देखिएको थियो। उद्योगीहरूले मूल्यमा आधारित मात्र कर प्रणाली असमान र खतरनाक भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेलको टिमले बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार्दै पुनः समायोजन गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले एक्सेल इन्ट्रीमा शाब्दिक त्रुटि भएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिलिपिमा देखिएको त्रुटि सुधार गरिएको स्पष्ट पारेको छ। ‘संसदमा पेश भएको कपीमा त्रुटि छैन, सार्वजनिक कपीमा मात्र केही लाइन छुटेको थियो’ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले भने।
