काठमाडौं । संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लोक सेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत संवैधानिक आयोगका पदाधाकारी सहित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग राखि दायर गरिएको मुद्दाको आज फैसला आउने दिन हो ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बिघटन गरे पश्चात संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना संबैधानिक आयोगमा पदाधिकारी तात्कालिन राष्ट्रपति बिध्या भण्डारीबाट नियुक्त भएका थिए । उनीहरु संसदीय समितिबाट सुनुवाई नभई नियुक्त हुन नमिल्ने तर्क पेश गरेर नियुक्ति बदरको माग गरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
नियुक्त भएका ५२ जनाको नियुक्ति असंबैधानिक र कानून संवत नभएक भनि दायर रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सकेको छ । जेठ २ गते बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत ३० माघदेखि भने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो ।
त्यसयताका ११ दिनमा भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि २८ जेठमा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो । राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
२०७८ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।
