काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर अवहेलना मुद्दामा बजेट कार्यान्वयनका लागि असार ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
आगामी आवको बजेटको बुँदा ८७ मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइ खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पनि हालकै अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालीन अवस्थामा आव २०७८–७९ को बजेटमा सो व्यवस्था गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि रोक्न परमादेश जारी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशविपरीत अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा पुन: खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने व्यवस्था घुसाएका हुन् ।
यसरी खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने व्यवस्थासहित ल्याइएको बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई पदमुक्त गराइ भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
