काठमाडौं । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । दैलेखको जलजले क्षेत्रमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीको लामो अध्ययनपछि प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ११२ अर्ब घनमिटर बराबरको मिथेन ग्यास ९प्राकृतिक ग्यास० भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उक्त क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन चिनियाँ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई असार ५ गते बुझाएसँगै उक्त तथ्य बाहिरिएको हो ।
अध्ययनअनुसार जलजले क्षेत्रमा हालको एक कुवाको प्रारम्भिक नतिजाबाहेक अन्य तीन सम्भावित कुवामा समेत ग्यास भण्डार रहेको आशा गरिएको छ। यिनै चारै कुवासहितको अनुमान गर्दा कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार, चिनियाँ अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा करिब ५० वर्ष पुग्ने परिमाणमा ग्यास रहेको जानकारी दिए । अन्तिम प्रतिवेदनपछि ग्यासको मात्राको यकिन तथ्यांक प्राप्त हुनेछ ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘ हामीले अध्ययन प्रक्रिया तीव्र बनाएका छौं। परीक्षण उत्पादन सकेर एक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने तयारीमा छौं।’
प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार पहिलो अन्वेषण कुवाको ड्रिलिङ्ग ४०१३ मिटर गहिराइसम्म गरिएको थियो। सोही क्रममा विभिन्न गहिराइका तहहरूमा ३०% देखि ५८% सम्मको ग्यास घुलिएको अवस्था फेला परेको हो। उदाहरणका लागि, २५००.४ मिटरदेखि २५०२.६ मिटरसम्मको तहमा ५८.०८ प्रतिशत ग्यास पाइएको छ।
चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेले गरेको अध्ययनमा हालसम्म ८ सय वर्ग किलोमिटर जियोकेमिकल, ५ हजार वर्ग किलोमिटर रिमोट सेन्सिङ्ग, २ सय लाइन किलोमिटर सेस्मिक र ४ हजार १३ मिटर गहिराइको ड्रिलिङ्ग सम्पन्न भइसकेको छ।
नेपाल–चीनको २०१९ मा भएको जीटुजी सम्झौता अन्तर्गत भइरहेको यो अन्वेषण चीनको पूर्ण अनुदान सहयोगमा सञ्चालित पाइलट प्रोजेक्ट हो। यसको प्रारम्भिक लागत २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
नेपाल आयातमा निर्भर इन्धन बजार भएको अवस्थामा दैलेखको ग्यासले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री भण्डारीका अनुसार, ग्यास उत्पादन सुरु भएपछि इन्धन आयातमा ठूलो कटौती हुनेछ, हजारौंलाई रोजगारी मिल्नेछ, र विदेशी निर्भरता हट्नेछ।
वर्तमानमा नेपालले वार्षिक करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात गर्दै आएको छ। स्वदेशी उत्पादनले यो खर्च जोगाउने देखिएको छ।
अब पहिलो कुवामा उत्पादन परीक्षण गर्न वेल डेभलपमेन्ट र ग्यास परीक्षण कार्य सुरु हुनेछ। परीक्षणमा तीन तहमा ९३९७४–३९७७ मिटर, २५०३–२५१९ मिटर, र २२७३–२२७९ मिटर० ग्यासको चाप, तापक्रम, र गुणस्तरको विस्तृत परीक्षण गरिनेछ।
थप जिल्लामा पनि सम्भावना
चिनियाँ अध्ययन अनुसार दैलेखबाहेक दाङ, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पाइएको छ। यी जिल्लामा पनि जीटुजी सम्झौतामार्फत चार वर्षे विस्तृत अन्वेषण कार्य सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ।
