काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि विशेष अदालतले सुनाएको फैसला बदर गरेको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव (पूर्व महानिर्देशक) चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले गरेको फैसला पुनर्विचारका लागि विशेषमै पठाउने फैसला गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको उक्त आयोगका पदाधिकारीहरूले कर फर्छ्यौट गर्दा कर चुहावट गरी करदाताबाट राज्य कोषमा करिब रु. १ अर्ब ३३ लाख चुहावट भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरुलाई जनही रु. २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो तथा हरेकलाई ९ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो । महतलाई थप एक महिना कैद हुने फैसला विशेषले गरेको थियो ।
उक्त फैसला नमिलेको भन्दै अख्तियारले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
