काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारले जेठ १५ मा संसदको संयुक्त सदनमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिलासिता कर लगाएको बिरोधमा सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलनमा थिए ।
व्।यबसायी सघ र सरकारका बिचमा बार्तामार्फत ६ बुंदे सहमति भएपछि व्याबसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । बिहिबार राति सरकार र आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीबीच सम्झौता भएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहभागी उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण संघबीच यस्तो सहमति भएको हो ।
व्यबसायी र सरकारको बीचमा भएको सहमति अनुसार बिलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको बिषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिश गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ ।
यस्तै सुन, चाँदी तथा रत्न आभुषणको कारोबार तथा सोमा लाग्ने कर प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने बिषयमा पनि सहमति भएको छ । स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण व्यवसायीको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने बिषयमा पनि सहमति भएको छ ।
सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने व्यवस्था मिलाउने बिषयमा सहमति भएको छ ।
यस्तै सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीरप्रतिनिधिहरु रहने गरी सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण व्यवसायसँग सम्वन्धित महासंघ तथा समितिका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ ।
कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने बिषयमा सहमति भएको छ ।
गठित कार्यदलले आफ्नो कार्य शर्त मा सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु तथा रत्न-पत्थरमा लाग्ने राजस्वका दरसँग सामञ्जस्यता हुने गरी राजस्वका दर कायम गर्ने लगायतका विषयमा सिफारिस गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ ।
कार्यदल आफैले कार्य शर्त तथा वैठक सञ्चालन कार्यविधि तय गर्नेछ भने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिबाट जारी सम्पूर्ण आन्दोलन, अनशन, संघर्ष लगायतका कार्यक्रम बिहिबारबाटै स्थगत गर्ने सहमति भएको छ ।
