मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा सीमा २५ करोड आयो कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको अधिकतमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याइएको उउक्त परिवर्तन साउन १ गते बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

केन्द्रिय बैंकका अनुसार कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल २५ करोड कायम गरिएको छ । तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु हुनेछैन ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु केन्द्रीय बैंकले भनेको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त “क“, “ख“ र “ग“ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । संशोधन तथा परिमार्जिन अघि भने उक्त कर्जाको सीमा १५ करोड रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड कायम गरिएको थियो । तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु हुनेछैन ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह  नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

त्यस्तै घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जासम्वन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय गरिएको व्यवस्था समेत बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु/परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई देहायको शर्तहरुको अधीनमा रही प्रदान गरिने ३ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न गरिनेछ । ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर वा अपार्टमेन्ट हुनुपर्ने छ । कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस पूर्व घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नु पर्नेछ । यस सुविधा अन्र्तगत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतको रुपमा देखाउन पाइने छैन । र कर्जाको व्याजदर वृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार