काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमको अनुदान दिँदा पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि अनुदान वितरण गरिरहदा कृषि सामग्री आयातमा अबौं रकम बाहिरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफनो ६१ औ प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा विगत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि भए तापनि कृषिजन्य सामग्रीको आयातमार्फत देश बाहिर हुने भुक्तानी रकम वृद्धि हुँदै गएको अवस्था रहेको बताएको छ ।
महालेखाले कृषिजन्य वस्तुको आयात र अनुदान कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ अंश कृषि क्षेत्रले ओगटेकोले कृषि उत्पादनलाई टेवा पुराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत रासायनिक मलमा अनुदान दिइएको छ । मन्त्रालयमार्फत् रासायनिक मलको लािग ३१ अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ समेत ३६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस्तो अनुदान गत वर्ष २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेकोले कृषि मल लगायतमा दिइने अनुदानमा ६५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कृषिमा क्षेत्रगत अनुदान प्रदान गरेका छन् तथापि भन्सार विभागको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कृषि सुधार शुल्क लाग्ने (भन्सार दरबन्दीको भाग १ देखि १४ सम्मको) कृषिजन्य उत्पादन मात्रै गत वर्ष १ खर्ब २८ अर्ब ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँको पैठारी भएको छ । यो वर्ष २०७९÷८० मा १ खर्ब ५१ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँको पैठारी भएकोले कृषिजन्य सामग्रीको पैठारी गत वर्षको तुलनामा १७.९८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
यो सँगै महालेखाले कृषिजन्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारले विभिन्न अनुदान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठूलो रकम कृषिजन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको, कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा विगत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि भए तापनि कृषिजन्य सामग्रीको आयातमार्फत देश बाहिर हुने भुक्तानी रकम वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई दिगो, भरपर्दो एवं आत्मनिर्भर बनाउन मौजुदा अनुदान वितरण लगायतका कृषि नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन हुनुपर्ने समेत उसले बताएको छ । यसरी जाने अनुदान वास्तविक कृषक भन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति समेत समाजमा रहेको देखिन्छ ,यसलाई सुधार गर्नु समेत आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ कृषक भन्दा पनि कृषि उत्पादनमा विचौलिया मोटाउने प्रवृत्तिले गर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त समस्या रहेको देख्न सक्छौं । मुलुकमा कृषि उत्पादनको मूल्य र उपभोक्ता मुल्यबीच ठूलो अन्तर रहेको छ भने उक्त मूल्य किसानहरुले नपाउने अवस्थामा समेत रहेको छ ।
