काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले लोकतन्त्र र कानुनको शासनलाई अझ उन्नत बनाएर जीवन उत्सर्ग गर्ने नवयुवाले देखाएको पथमा देशलाई अघि बढाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
देशव्यापी भएका प्रदर्शन र झडपका कारण आम नागरिकले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको यो पीडादायी परिवेशमा हामीले नेपालको संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य अन्तर्गत यस मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरिएको ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्व सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन विश्वास वक्तव्यमा गरिएको छ । ‘शान्ति–सुरक्षा र मानव अधिकारमाथि उत्पन्न चुनौतीलाई परास्त गरी कानुन बहाल गराउने सुरक्षा संयन्त्र तथा असङ्गठित गैरराज्यबाट नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न सरकारलाई पूर्ण सफलता मिल्ने अपेक्षा गरेका छौँ’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले अविलम्ब गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा निम्न बुँदामा सुझाव प्रदान गरिएको छ :
१) आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युसहित घाइते अवस्था र क्षतिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।
२) आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, उपचार र न्याय प्राप्तिको प्रत्याभूति दिलाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३) आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अपराध गर्ने कोही पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुँदैनन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति आमजनमानसमा दिलाउनु पर्दछ ।
४) संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नागरिक अधिकारको निर्बाध प्रचलनको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ । खासगरी, सङ्क्रमणकाकालमा अराजक व्यक्ति, समूह वा राज्य संयन्त्रबाट हुनसक्ने मानव अधिकार, संविधान प्रदत्त लोकतान्त्रिक हक तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ज्यादतीप्रति सरकार मूकदर्शक हुनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र प्रतिबद्ध रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिपालनामा कतै विचलन आउनु दिनु हुँदैन । साथै, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको सुरक्षित गतिविधि सुनिश्चित गर्ने वातावरणको निर्माण हुनै पर्दछ ।
५) भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सरकारी संयन्त्रमा जबाफदेहितालाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धतालाई पहिलो दिनदेखि नै व्यवहारमै दर्साउनू पर्दछ । भ्रष्टाचारको छानबिन तथा कारबाहीको जनकाङ्क्षालाई निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित, प्रभावकारी र विश्वसनीय प्रक्रियाका विषयमा व्यापक विमर्श सुरु गर्दै राज्य शक्तिका आडमा भ्रष्टाचारको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका राजनीतिक व्यक्ति तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रबन्धको खाका प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ ।
६) देशमा शान्ति, सामाजिक सद्भाव र अमनचैन कायम गर्न सबै पक्षलाई संवाद र सहकार्यमा ल्याउन पहल गरिनु पर्दछ ।
इन्सेकले वक्तव्यमा अगाडि भनेको छ, ‘नयाँ सरकार जनआकाङ्क्षाअनुसारको परिवर्तन र अधिकारको संरक्षणमा कर्तव्यनिष्ठ रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर निगरानी गरी रहने दायित्व पूरा गर्दै इन्सेकले आफ्नो परम्परा र कर्तव्य तथा तत्कालीन परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार सरकारलाई नागरिक हकको संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने वा सचेत तुल्याउँदै आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दुवै कार्यलाई निरन्तर अघि बढाउनेछ ।’
