काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूले अन्तरिम सरकार गठन संविधानसम्मत नभए पनि विषम परिस्थितिमा चालिएको कदम भन्दै संविधानमाथिको ग्रहण अस्थायी हुनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार शीतलनिवास पुगेर उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ४ बुँदे सुझाव पेस गरी सबै मिले चुनाव सफल बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
‘आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूको समेत विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु नै वर्तमान सरकार प्रमुखको कार्यभार हुनुपर्दछ,’ उनीहरूले बुझाएको सुझावपत्रमा लेखिएको छ, ‘यो सरकारले अब जेन जी आन्दोलनकारीहरू, दलहरू र नागरिक समाजसँग समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो समन्वय गर्न, आपसी समझदारी बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनमा यत्तिबेला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ।’
उनीहरूले चुनाव सफल गराउन राष्ट्रपतिमार्फत सबै पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
‘वर्तमान युवाहरूको हो र युवाहरू नै नेपालका भविष्य हुन्। राजनैतिक दलहरूलाई यो सत्य आत्मसात् गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र युवाहरूका न्यायोचित आकांक्षाहरू पूरा गर्न संवेदनशील हुँदै प्रतिनिधिसभाको चुनाव सफल बनाउन अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरू भएकाले उनीहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साँध्ने र संवैधानिक सरचनाहरूलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण र सजग गराउँदै सम्माननीयज्यूबाट संविधानको पूर्ण पालना र रक्षा हुनुपर्दछ भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।’
जवाफमा राष्ट्रपति पौडलले आफू अब संविधानभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले यसअघि आन्दोलनले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा राज्यलाई निकास दिँदा केही तलमाथि भए पनि अब त्यस्तो नहुने बताएका हुन्।
विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील १४ जना नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपति समक्ष चारबुँदे सुझाव पनि पेश गरेका छन्। उनीहरूले संविधानबाट बाहिर गएर अनावश्यक अध्यादेश जारी नगर्न पनि पौडेललाई सचेत गराएका छन्।
