काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार स्थानीय तहमा भएको बताइएको हो ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बागमती र दोस्रोमा मधेश प्रदेशमा भएको भन्दै कारबाहीका लागि ती ठाउँबाट बढी उजुरी परेको देखिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक हजार नौ सय चार, मधेश प्रदेशमा सात हजार ७२, बागमती प्रदेशमा दुई हजार नौ सय ४६, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार चार सय बीस, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार सात सय ४३, कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार दुई सय २६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय २२ गरी १९ हजार नौ सय ३३ वटा उजुरी परेको छ ।
संघमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट उजुरी परेको छ । संघमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बागमती प्रदेशबाट मात्र अख्तियारमा सात हजार छ सय २३ वटा उजुरी पर्दा बागमती प्रदेशबाट प्रदेशमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सात सय आठ र स्थानीय तहमा दुई हजार नौ सय ४६ मात्र उजुरी परेको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भनेर बागमतीबाहेक छवटा प्रदेशमै सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । ती उजुरीमध्ये पनि मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी परेको देखिएको छ । मधेश प्रदेशबाट कारबाहीको लागि माग गर्दै सात हजार ७२ उजुरी परेको छ । उजुरी पर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो र मधेश प्रदेश दोस्रोमा छ । यसले बागमती र मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाएको र कारबाही पनि त्यहाँ नै बढी माग भएको छ । तर, अख्तियार कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । संघमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा राजनीतिक दबाबमा अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी पर्नेमा पहिलो पोखरा महानगरपालिका, दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिका, तेस्रोमा छिपहरमाई गाउँपालिका पर्सा, चौथोमा सुवर्ण गाउँपालिका बारा, पाँचौँमा नारायण नगरपालिका दैलेख, छैटौँमा पचरौता नगरपालिका बारा, सातौमा जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरी, आठौँमा ललितपुर महानगरपालिका, नवौँँमा जनकपुर उपमहानगरपालिका र दशौँमा कटहरिया नगरपालिका रौतहट रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८ हजार पाँच सय ५४ वटा र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका आठ हजार चार सय ७२ वटा गरी जम्मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार दुई सय ४५ वटा अर्थात् २७ दशमलव ६७ प्रतिशत उजुरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरूबाट बढी उजुरी प्राप्त भएका छन् । यस अवधिमा दर्ता कायम भएका कुल उजुरीमध्ये १९ हजार पाँच सय ६१ वटा अर्थात् ५२ दशमलव ८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका छन् । आयोगका मातहत कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् तीन हजार नौ सय ७० वटा अर्थात् १० दशमलव ७२ प्रतिशत उजुरी आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम अर्थात् नौ सय दुईवटा अर्थात् दुई दशमवल ४४ प्रतिशत उजुरी सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जमा रहेका छन् ।
संघ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १७ दशमलव १२ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसपछि बढी उजुरी परेका मन्त्रालयहरू क्रमशः गृह मन्त्रालय १० दशमवल ४१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १० दशमलव ३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पाँच दशमलव ९९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय पाँच दशमलव ४४ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय चार दशमलव ८९ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तीन दशमलव ५८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तीन दशमवल ४३ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तीन दशमलव १० प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस अवधिका उजुरीमध्ये २९ हजार सात सय तीन वटा उजुरी अर्थात् ८० दशमलव २२ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । अख्तियारले सात सय ५३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा सरकारी कर्मचारी तीन सय ९२ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ४८, राजनीतिक नियुक्ति १८, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी सय ९५ रहेका छन । तीन सय ९२ जनामध्ये विशिष्ट श्रेणीका एक, सहसचिव वा सो सरह २४ उपसचिव वा सो सरह ५४ र शाखा अधिकृत वा सो सरह एक सय ७२ र सहायकस्तरका एक सय ४१ जना रहेका छन् । धेरै उजुरी परे पनि अख्तियारले सात सय ५३ जनालाई मात्र कारबाहीको माग गर्दै छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार छ सय ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा मात्र बिगो मागदाबी गरेको छ ।
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गत विगत आर्थिक वर्षमा दायर भएका मुद्दा समेत जम्मा तीन सय ९३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र एक सय २० वटा मुद्दामा आंशिक गरी दुई सय सातवटा अर्थात् ५२ दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको छ ।
आयोगले केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल, काठमाडौं एवम् इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर र नेपालगञ्जस्थित मातहत कार्यालयहरूबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको छ ।
