काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकरले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने मार्जिन कारोबार (सेयर खरिद कर्जा) सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता कायमै देखिएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता, मार्जिन कारोबारका लागि आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएकोलगायत कारण यो व्यवस्था अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकरहरूले सिस्टम नबनाएकोलगायत कारण अझै पनि लगानीकर्ताले ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन सुविधाको सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यादलले सिफारिश गरेको तत्काल गर्नुपर्ने कार्यको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत् मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको र कार्तिक मसान्तसम्ममा लागु गर्ने बताएको छ । जसबाट लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सेवा प्राप्त गर्ने समेत बोर्डले लक्ष्य राखेको छ ।
बोर्डले मंगलबार कार्यदलले सिफारिश गरेको तत्काल गर्नुपर्ने नौ वटा कार्यहरुको कार्ययोजना, उपलब्धि, कार्यान्वयनको अवस्था र समयसीमा सहित विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजनामा सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजिन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागु गर्ने रहेको छ । त्यसको पनि निर्देशिका बनेर आइसकेको छ। त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि उक्त विषय पनि सकिने कार्य योजनामा उल्लेख छ । उक्त विषय पनि आउने कार्तिक मसान्तसम्म लागु भइसक्ने समय सीमा तोकिएको छ।
सङ्गठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा बोर्डले तत्कालै सूचीकृत कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । जसलाई बोर्डले तुरुन्त निर्देशन दिने कार्य योजनामा भनिएको छ ।
त्यस्तै शेयर खरीद बिक्री गरे पश्चयात भुक्तानीको लागि एकरुपता ल्याउनुपर्ने छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि बोर्डले समयमा नै रकम लेनदेन हुन नसक्दा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल सम्बन्धी बेन्चमार्क दरका सम्बन्धमा अविलम्ब अध्ययन गरी उक्त व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने उल्लेख छ। जसको लागि आउँदो मङ्सिर १५ गतेसम्मको समयमा तोकिएको छ । बोर्डको निर्देशन पछि ब्रोकरलाई भुक्तानी दिन ढिला भए लगानीकर्ताले ब्याज सहित तिर्नु पर्ने छ भने ब्रोकरले ढिला गरे लगानीकर्तालाई ब्याज सहित दिनु पर्ने छ ।
लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले सिडिएससीलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख छ । कार्तिक १५ सम्म उक्त काम पनि सकिने जनाइएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता,तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझावमा बोर्डले नेप्सेलाई तुरुन्त निर्देशन दिनुपर्ने छ ।
लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने विषय अहिले पनि रहेकोले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने र सो काम तुरुन्त हुने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने विषयमा भने बोर्डले छुट्टै डेडिकेटेड संयन्त्र तुरुन्त बनाउने उल्लेख छ ।
