काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लागि अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट, आर्थिक ऐन २०८१ र राजस्व संकलन तथा भन्सार महसुल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रति इप्पानले आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको छ ।
बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविधुत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने बिषयलाई सकारात्मक छ ।
९ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, बिधुत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविधुत आयोजनामा बाँध र विधुत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठुला जलविधुत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक छन् । ।
बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपुर्तिको विषय पुनःनिर्माणमा लाग्ने स्पेयर्स पार्ट्समा भन्सार छुट सुविधा दिएर सामान ल्याउन देऊ भनेको थियो । आव ०७९÷८० सम्म कायम रहेको जलविधुत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०÷८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृदि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविधुत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन् ।
बिधुत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विधुत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने,बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको १६ औं पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच बर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर गरेको छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पु¥याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक संमृदी हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाईरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवदर्नमा लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
निजी क्षेत्रले विधुत व्यापारका लागि उठाउदै आएको विधुत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन सम्झौता भैसकेको तथा देशभित्र पनि खपत बढाउनका लागि उधोग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता खड्किएको बिषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको छ । यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पुर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विधुतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन ।
यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था श्रृजना भएको छ ।
सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पु¥याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म बिधुत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विधुत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने गरी बजेट आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।
बिधुत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने, बिधुतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा आउने अपेक्षा थियो । पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेको थियो ।
नेपालको कुल बिधुत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको बिधुत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पानले ठहर गरेको छ । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पुर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधनका लागि अनुरोध छ ।
