काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले मधेश प्रदेशको खाद्य सुरक्षा र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणदेखि कर्णालीको जलविद्युत्, जडीबुटी र पेट्रोलियम सम्भावनासम्मका विषय उठाएको छ । साथै आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा चुनावलाई लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । विशेष समयमा बोल्दै सांसद उर्मिला अर्यालले मधेश प्रदेश मुलुकको खाद्यान्न भण्डारका रूपमा चिनिने, उर्वर कृषियोग्य भूमि र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा रहेपनि पछिल्ला वर्षहरूमा ती सम्पदासँग जोडिएका जमिन मासिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
साथै उनले सम्पदा संरक्षणमा राज्यले ठोस नीति र कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गरे । सांसद अर्यालले मधेशमा बेरोजगारी, गरिबी र लैङ्गिक असमानता गम्भीर समस्याका रूपमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको समुदायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । महिला शिक्षा र साक्षरताको दर वृद्धि, आर्थिक सशक्तीकरण तथा अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद् अर्यालले मुसलमान, दलित र अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने, संरचनागत विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्न राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणासमेत राखे ।
समावेशी लोकतन्त्र केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ उनको भनाइ थियो । सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले यही फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने बताउँदै ‘जनताको शासन, जनताद्वारा जनताकै लागि’ भन्ने प्रजातान्त्रिक आदर्शलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने मुख्य माध्यम चुनाव नै भएको उल्लेख गरे ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि मुलुकको राजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै गुरुङले नयाँ जनभावनाअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने मागसहित भएको उक्त आन्दोलनले युवापुस्तामा राजनीतिक चेतना बढाएको उनको विश्लेषण थियो । यद्यपि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको गुनासो सांसद गुरुङले गरे । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भावनाअनुसार दलहरूले महिला सहभागिता बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद सुमीत्रा बिसीले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी भए पनि विकास–निर्माणमा अझै पछाडि रहेको उल्लेख गरे । जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्थानीय नागरिकले त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको विषय उनले सदनमा उठाए । सांसद बिसीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे ।
वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा आयोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले सर्वसाधारण नागरिकलाई सेयर निष्कासन गरेर पूँजी जुटाउने विकल्पमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेए । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि सम्भावना अध्ययन र व्यावहारिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको अनुभव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक चुनौती र जटिलता सामना गर्दै काम गर्नुपरेको स्मरण गरे । उनले संघीय संरचना कार्यान्वयन, संविधानको प्रभावकारी प्रयोग र परिवर्तनकारी आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आगामी निर्वाचन महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेए । अछामीले आसन्न निर्वाचन लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष चुनावका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संसदीय अनुभवलाई अब सामाजिक र राष्ट्रसेवामा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
