काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त निर्देशिकाले अनलाइन व्यापार गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
निर्देशिका अनुरुप विद्युतीय व्यापार गर्न जो कोहिले पनि गर्न पाउने छ भने उनीहरु वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ । विद्युतीय व्यापारको लागि सहजीकरणको उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकाले व्यवसायी र उपभोक्ता दु्वैको संरक्षण गर्ने सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्देशिकाले विद्युतीय व्यापार गर्ने स्थान वा सामग्री, व्यापार गर्ने पद्धति, व्यापारका लागि अनुमति दिने निकाय तथा व्यापार गर्दा हुने त्रुटि र कारबाहीको विषयमा समेत व्याख्या गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्ने फर्मले सूचीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले सूचना प्रविधि प्रणाली तयार गर्नेछ । कानुनबमोजिम व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले विद्युतीय व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापार गर्दा हुने असहजता तथा समस्या समाधानका लागि ‘निरीक्षण अधिकृत’को व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा अनिवार्यरूपमा फर्मको सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले सूचीकरणका लागि आवेदन दिने र विभागले त्यसलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेको छ । ‘व्यवसायीले पेस गरेको निवेदनसहितको विवरणको आधारमा विभागले आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा निवेदन प्राप्त मितिले सात दिनभित्र जारी गर्नुपर्नेछ । तर आवश्यक विवरण अपर्याप्त भएकोमा विभागले सोको सूचना गरी व्यवसायीले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण भएको नम्बरसहितको जानकारी उपलब्ध गराउनेछ । नयाँ आउटलेटमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा, फर्मको कुनै पनि विवरण परिवर्तन भएको अवस्थामा परिवर्तित विवरण राखी सात दिनभित्रमा सूचीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
विद्युतीय व्यापारका गर्दा सरकारले व्यावसायिक कारोबार र दायित्व, गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा गर्नेछ । विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेडरूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भने अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी सोको जानकारी विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्लेटफर्मको समस्या समाधानपछि मात्र मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्नेछ ।
व्यवसाय सञ्चालनको नाममा अग्रीम भुक्तानी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने बिक्रीभन्दा अघि नै तोकिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागतबाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै रकम लिन नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ जुन उपभेक्ताको हितमा समेत हुने बताइएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा डेजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सबै विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थमा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्यरूपमा जारी गर्नु पर्नेछ । र कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले सा दिनभित्र ‘रिफन्ड’ तथा ‘रिटर्न’को व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
निर्देशिकाले निरीक्षण, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी वाणिज्य विभाग तथा विभागका अधिकारीहरूलाई दिएको छ । विभागले ऐनको दफा २७ बमोजिम निरीक्षण अधिकृत खटाई विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) फर्महरूको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्न सक्नेछ, निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘निरीक्षण र अनुगमनका क्रममा आवश्यकताअनुसार साइबर सुरक्षा विज्ञ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी कर प्रशासनका प्रतिनिधिहरू सञ्चारकर्मी तथा अन्य विषयगत सरकारी निकायका प्रतिनिधि समेत सहभागी गराउन सकिनेछ । निरीक्षण र अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’
निरीक्षण अधिकृतले फर्म निरीक्षण र अनुगमन गर्दा कानुनको अधीनमा रही ऐन तथा निर्देशिकाबमोजिम प्लेटफर्म रहे÷नरहेको, प्लेटफर्ममा उल्लिखित लेबलबमोजिमको वस्तु वा सेवा बिक्री भए नभएको हेनुपर्नेछ । साथै वस्तु वा सेवाको डेलिभरी तथा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको, साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अवलम्बन भए÷नभएको र उपभोक्ताका व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण, अनधिकृत प्रयोगको नियन्त्रणको प्रबन्ध गरिए नगरिएको लगायतका विषयमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनीहरूले निरीक्षण र अनुगमन गर्दा ऐनविपरीतको कार्य गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार, २०८१ तथा प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार कारोबारमा संलग्न फर्मले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
‘विभागले फर्म सूचीकरण, अध्यावधिक तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । सेवा प्राप्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित फर्मले करसम्बन्धी अन्य कानुनी दायित्व पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकमा भनिएको छ ।
पछिल्लो समय विद्युतीय व्यापारमा वृद्धि हुँदै गएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न सोहीअनुरूप निर्देशिका तयारी गरेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारी तीनवटा पक्षलाई ध्यानमा राखी निर्देशिका तयारी गरिएको हो ।
पछिल्लो वर्षहरुमा हाम्रो बजार, दराज, फूडमाण्डु, जिभी, चिर्यस लगायतका संस्थाहरुले अनलाइन व्यापार गर्दै आएको पाइन्छ । यसका साथै कपडा, लिक्वयर, खाद्यन्न, भोजन, स्वास्थ्य लगायतका सयौं बढी व्यवसाय अनलाइनमार्फत् सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
