काठमाडौं । नेपालको बजेटमा दातृ निकायहरुले दिने विकास सहयाताको अंश क्रमश घटदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये विकास सहायताबाट दुई खर्ब ८७ अर्ब व्यहोरिने अनुमान रहेको छ । सो मध्ये अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिने अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट स्रोतको रुपमा विकास सहायता परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । यसरी हेर्दा बजेटमा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान रकममा कमी हुँदै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । दातृ निकायहरुले अनुदान भन्दा ऋण लिन सक्ने क्षमतामा राखे पछि विकास सहायता रकममा कमी आएको उनको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । सो मध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड अर्थात् २९ दशमलव ४४ प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड अर्थात् ७० दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको विकास सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड अर्थात् २६ दशमलव ६० प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता एक खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड अर्थात् ७३ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भईसकेको र एसियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिवद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रतिवद्धता पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका दुई वटा आयोजनामा ३४ अर्ब ३६ करोड (५२.५४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । त्यसपछि क्रमशः बजेटरी सहायतामा १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ (२१.९९ प्रतिशत), जलवायु वित्तका पाँच वटा आयोजनामा सात अर्ब १९ करोड ३२ लाख (११ प्रतिशत), सामाजिक क्षेत्रका पाँच वटा आयोजनामा तीन अर्ब ६४ करोड १९ लाख (५.५७ प्रतिशत), ऊर्जा क्षेत्रको एउटा आयोजनामा तीन अर्ब ३१ करोड ९० लाख (५.०८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । साथै आर्थिक र कृषि क्षेत्रका एक एकवटा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब सात करोड अर्थात् अनुमानको २१ दशमलव २७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब नौ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था छ । हाल एसियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर दुई हजार एक सय ८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर एक हजार छ सय मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोत रहेको छ ।
सरकारले वैदेशिक सहायताका लागि सदैव अनुदान र ऋण बुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिने गरेको छ । बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको छ ।
विकास सहायताको सोधभर्ना स्थिति
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरुवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नु पर्ने रकम अनुदानतर्फ दुई अर्ब ५१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ १५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म. १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई सोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म सोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सोधभर्ना लिन बाँकी .१३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
