काठमाडौं । अहिले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतले ९० को दशकमा ठूलो आर्थिक सुधारको कदम चालेको थियो । भारतमा त्यससमय विदेशी मुद्रा संकट, कमजोर उत्पादन र आर्थिक पतनको जोखिम थियो । सोसमय वित्तमन्त्री मनमोहन सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटले देशलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने कदम चाल्यो ।
सिंहले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, आयात कर कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार र उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धिको नीति अपनाए । सिंहले आफ्नो बजेटलाई मानवमुखी (budget with a human face) भनेर परिभाषित गर्दै राजनीतिक विरोध र आलोचनालाई सामना गरेका थिए । संसदमा उनले स्पष्ट रुपले भनेका थिए, “No power on Earth can stop an idea whose time has come” ।
भारतको सन् १९९१ सुधारले देखायो कि संकटको समयमा दृढ नेतृत्व, स्पष्ट नीति र सहकार्यको माध्यमबाट दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ । सिंहको सुधारका कदमहरुले भारतलाई आर्थिक पतनबाट बचाइदियो र दीर्घकालीन विकासको बाटोमा अग्रसर गर्यो ।
उनले गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरु
रुपियाँको अवमूल्यन
आर्थिक संकटको समयमा भारत सरकारले रुपियाँको मूल्य घटायो । यसले भारतीय सामानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो बनायो र निर्यात बढाउन मद्दत गर्यो । यस कदमले विदेशी मुद्रा संकट कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
उद्योग उदारीकरण
१९९१ मा नयाँ औद्योगिक नीति ल्यायो । यसअघि उद्योग खोल्न, विस्तार गर्न वा उत्पादन बढाउन सरकारको अनुमति आवश्यक हुन्थ्यो । नयाँ नीतिले उद्योग क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दियो ।
विदेशी लगानीका लागि ढोका खोलियो
सुधारअन्तर्गत विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) लाई अनुमति दिइयो र धेरै क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत गरियो । यसले भारतमा पुँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच बढाउन मद्दत गर्यो ।
व्यापार उदारीकरण
सरकारले आयात शुल्क घटायो, आयात अनुमति प्रणाली कम गर्यो र निर्यात प्रवर्द्धन नीति ल्यायो। यसले भारतलाई विश्व व्यापार प्रणालीसँग जोड्न मद्दत गर्यो ।
बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र सुधार
बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार गर्दा अर्थतन्त्रमा लगानी तथा व्यापार बढाउन सहयोग गर्यो ।
सार्वजनिक उद्योग सुधार र निजीकरण
केही सरकारी उद्योगमा सरकारको सेयर बेच्ने नीति ल्याइयो र दीर्घकालीन घाटामा रहेका उद्योगलाई सुधार वा पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाइयो ।
विदेशी मुद्रा संकट समाधान
आर्थिक संकटको समयमा भारतले केन्द्रीय बैंकमार्फत केही सुन गिरवी राखेर विदेशी मुद्रा जुटायो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) बाट ऋण लिएर तत्कालीन संकट समाधान गर्यो ।
त्यसो त, नेपालमा पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि आर्थिक सुधार र निजीकरणको बाटोमा कदम चाल्दै आएको छ । यस परिवर्तनशील राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा सरकारले घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरुको सुधार, दक्षता वृद्धि र निजी क्षेत्र सहभागितालाई प्राथमिकता दिंदै आएको देखिन्छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन ।
२०४७ सालयताका केही वर्षको बजेटमा आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सरकारी उद्योगहरुको समीक्षा प्रमुख रुपमा समावेश गरिएको थियो । बजेटले स्पष्ट रुपमा घाटामा रहेका उद्योगहरुको सुधार, सम्भावित निजीकरण र आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने नीति अघि सार्यो ।
यस अवधिमा सरकारले उद्योग सुधारको आधार तयार पार्ने क्रममा विभिन्न सरकारी उद्योगको आर्थिक प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गर्यो, घाटा कम गर्ने उपायको खोजी गर्यो, र नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रिया सरल बनाउने नीति लागू गर्यो ।
घाटामा रहेका उद्योगहरुको वित्तीय स्थिति, उत्पादन क्षमता, र घाटा कम गर्न सुधार गर्ने योजना बनाइयो । यसै अवधिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योग स्थापना प्रक्रिया सरल बनाइयो र लगानीका लागि नीति प्रस्ताव अघि सारियो ।
विदेशी वा निजी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने तयारी गरियो जसको उद्देश्य घाटा कम गर्नु, उत्पादन क्षमता बढाउनु र उद्योगमा प्रविधि र व्यवस्थापन सुधार गर्नु थियो । साथै, सरकारी उद्योगबाट हुने राजस्व व्यवस्थापन सुधार र कर्मचारी दक्षता बढाउने योजना लागू गरियो ।
२०५१ सालमा सरकारले सरकारी उद्योगको समीक्षा जारी राख्यो, तर तत्काल पूर्ण निजीकरण लागू भएन । यस वर्ष केही उद्योगमा निजी साझेदारीको सम्भावना खोजियो र नीति अनुसार घाटा भएका सरकारी उद्योगमा सुधार र निजी लगानी आकर्षित गर्ने योजना अघि सारियो ।
नयाँ उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण प्रोत्साहन दिइयो भने कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी निरन्तर जारी रह्यो । यस अवधिमा नेपालले पूर्ण निजीकरण नगरे पनि सरकारी उद्योग सुधार, घाटामुक्तिकरण, र निजी क्षेत्र सहभागिताको पूर्वाधार तयार गरेको थियो, जसले २०५०–५१ पछि उदारीकरण र निजीकरणको वास्तविक कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्यो ।
नेपालको नयाँ सरकार र रास्वपा चुनौती
हालसालै सम्पन्न चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठनको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ सरकारले नेपालमा आर्थिक सुधारको नयाँ मोड ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।
बलियो सरकार गठन हुने भएपछि अब घाटामा रहेका उद्योगहरुको दक्षता मूल्याङ्कन गर्न, सुधारको योजना बनाउन र आवश्यक परेमा निजी साझेदारीको माध्यमबाट सुधार लागू गर्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।
साथै, लगानी सजिलो बनाउने नीति, विदेशी लगानी आकर्षण, र नयाँ उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, पारदर्शी कर प्रणाली, सरकारी राजस्व व्यवस्थापन सुधार, र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रणनीतिक लगानी गर्दै दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न, उदारीकरण र निजीकरण चरणबद्ध, पारदर्शी र आर्थिक सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी उद्योग, घाटा र निजीकरण सम्बन्धी चुनौतीहरु अझै कायम छन् । रास्वपा सरकारका लागि चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक नीति सन्तुलन, र निजी क्षेत्रको विश्वास सुनिश्चित गर्नु हो । सरकारी उद्योगको सुधारले मात्र राजस्व बढाउँछ भन्ने होइन, तर लगानी, रोजगारी, प्रविधि र दीर्घकालीन विकासको आधार तयार पार्छ।
राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउने हो भने रास्वपा सरकारले भारतीय अनुभव जस्तै संकटको बेला साहसिक निर्णय, लगानी आकर्षण, र उद्योग सुधारको नीति अपनाउन सक्नेछ । यसले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनेछ । भारतको १९९१ मा लिएको नीतिले संकटको समयमा साहसिक निर्णय, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुन्छ भनेर देखाएको छ ।
नेपाली कांग्रसेले अपनाएको थियो उदार अर्थनीति
२०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवातपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विश्व परिवेश र देश भित्रको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थ नीतिलाई आर्थिक उन्नतिको मूल नीतिको रूपमा अगाडि ल्यायो, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढी महत्व दिँदै नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो, यसलाई पहिलो पुस्ताको सुधार कार्यक्रमको संज्ञा दिइयो । यसबाट राष्ट्रको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो र राष्ट्र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सफल भयो । माओवादीहरूको हिंस्रक आन्दोलनको सुरुवात सँगै आर्थिक वृद्धिको यो क्रम सुस्त बन्दै गयो । देशमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गयो र बेरोजगारी बढ्न थाल्यो ।
यस्तै २०१५ मा पनि कांग्रेसले अर्थनीति परिवेश अनुरुप अघि बढाएको थियो । २०१५ सालमा प्रथम निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भूमि र श्रमलाई विशेष महत्व दिँदै जमिनमा कृषकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू आगाडि ल्यायो । छोटो समय सरकार चलाए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला अगाडि सारेका आर्थिक नीतिहरूको यस देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्यो । विश्वभर चलेको उपनिवेशवाद विरुद्धको आन्दोलन र नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको उदय भएको यस कालखण्डमा समाजवाद र समानतालाई आर्थिक उन्नतिको आधार बनाएका बेला नेपालमा समेत नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारमा आर्थिक उन्नति गर्ने सोचलाइ अँगाल्यो । नेपाली कांग्रेसले सधैं नै यस राष्ट्रलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधुनिकीकरणको नेतृत्व दिँदै आएको छ ।
रास्वपाको उदार अर्थ नीति जाला कार्यान्वयनमा ?
रास्वपाले आफनो वाचापत्रमा उदार अर्थनीति अंगीकार गरेको छ । यो अनुरुप अब बन्ने सरकार तथा अर्थमन्त्रीले उदार अर्थनीति लिएर अघि बढ्नु बाहेकको विकल्प छैन । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकोले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट) का आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूमि सहति सबै करहरुको बोझ घटाउने छौं । कर कानून तथा नियमहरुभूतप्रभावी ढंगले लगाउने छैनौं । नियजित कर छली रोक्छौं । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि हामीले पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर) को सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं । शिक्षा, स्वास्थय तथा पालनपोषण खर्चवापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरुलाई पश्रय दिनेछौं , वाचापत्रमा भनिएको छ ।
