काठमाडौं । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव २०२६ ले राज्यको राजनीतिक नक्सा मात्र होइन, भारतको समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिमा समेत ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको छ । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले पश्चिम बंगालमा ऐतिहासिक जित हासिल गर्दै करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाउन लागेको छ भने लामो समयदेखि सत्तामा रहेको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ले १५ वर्षपछि सत्ता गुमाएको छ।
चुनाव परिणाम सार्वजनिक भएपछि टीएमसी नेतृ तथा सांसद महुआ मोइत्राले पराजय स्वीकार गर्दै जनमतलाई सम्मान गरेको बताएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै “जनताको इच्छा सर्वोच्च हुन्छ। यदि बंगालले बीजेपी रोजेको हो भने हामी त्यो जनादेशलाई सम्मान गर्छौं” भनेकी छन्।
महुआ मोइत्राले टीएमसीले कठिन परिस्थितिमा पनि राम्रो संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्व र पार्टीप्रति गर्व व्यक्त गरेकी छन्। साथै उनले पार्टीले भारतलाई धर्मनिरपेक्ष देश बनाउनको लागि संघर्ष जारी राख्ने बताएकी छन्।
सत्ता परिवर्तनसँगै बंगालको राजनीतिक मोड
यस चुनावमा बीजेपीले करिब २०६ सिट जित्दै पश्चिम बंगालमा पहिलो पटक स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । यससँगै राज्यमा लामो समयदेखि चलिरहेको टीएमसी शासन समाप्त भएको छ । प्रारम्भिक परिणामअनुसार मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी समेत भवानीपुर क्षेत्रमा बीजेपी उम्मेदवार सुवेन्दु अधिकारीसँग पराजित भएकी छन्, जसले राजनीतिक हलचल झनै बढाएको छ।
टीएमसीले आफ्नो अभियानमा बंगाली अस्मिता, सांस्कृतिक पहिचान र केन्द्र सरकारविरुद्धको असन्तोषलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । ‘माछा–भात’ जस्ता सांस्कृतिक प्रतीकहरू पनि चुनावी नारामा प्रयोग गरिएका थिए ।
देशभर राजनीतिक परिवर्तनको लहर
यो निर्वाचन चक्र केवल पश्चिम बंगालमै सीमित रहेन। तमिलनाडुमा अभिनेता–राजनीतिज्ञ विजयको पार्टी टीभीके (TVK) ले अप्रत्याशित रूपमा १०८ सिट जित्दै ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको छ। केरलमा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफ (UDF) ले पुनरागमन गरेको छ भने असममा बीजेपीले लगातार तेस्रो कार्यकाल सुरक्षित गरेको छ । पुदुचेरीमा पनि बीजेपी नेतृत्वको एनडीए (NDA) सरकार पुनः स्थापित भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी परिणामहरूले भारतको राजनीति भावनात्मक र पहिचान केन्द्रित मुद्दाबाट विकास र शासन केन्द्रित मुद्दातर्फ सर्ने संकेत दिएका छन् ।
राजनीतिक विशेषज्ञहरूका अनुसार पश्चिम बंगालको पराजय टीएमसीका लागि केवल चुनावी हार मात्र होइन, दीर्घकालीन असन्तोषको परिणाम हो। बेरोजगारी, औद्योगिक विकासको कमी, शिक्षक भर्ती विवाद, प्रशासनिक असफलता र कानून–व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नहरूले सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको थियो।
