काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नेपाली कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जसमा पहिलो दुई वर्ष आफू र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ०८४ सम्मको चुनावका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने छन् ।
साथै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि दुई ठूला दलको नेतृत्वदायी भूमिकाको आधारमा सरकारमा समान भूमिका रहने र अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने विषय समेत समेटिएको छ ।
यस्तो छ सहमतिको पूर्णपाठ :
१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यावसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने ।
