नयाँ दिल्ली । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतलाई २०औं शताब्दीको भूराजनीतिको संकीर्ण र अतिसंवेदनशील दृष्टिकोणबाट हेर्न अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
तीन दिने भ्रमणको क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेका मन्त्री खनालले पत्रकार सम्मलेनको क्रममा सो कुरा बताएका हुन् । ‘ हामी भारतलाई २०औं शताब्दीको भूराजनीतिको संकीर्ण र अतिसंवेदनशील दृष्टिकोणबाट हेर्न अस्वीकार गछौं यसको सट्टा, हाम्रो सरकार नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण भाष्यलाई भूराजनीतिक टकरावबाट हटाएर पूर्ण र दृढ रूपमा ‘विकास कूटनीति’मा केन्द्रित गर्न चाहन्छ। हामी खुला हृदय, स्पष्ट दृष्टिकोण र एउटै पारदर्शी एजेन्डाका साथ भारतलाई हेछौं , त्यो हो- नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, ’ उनले भने ।
तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए। मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनस्तरको सम्बन्धका विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए। ‘ नेपाल र भारतबीचका सीमाहरू अवरोध नभई विकासका प्रभावकारी पुलका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। नेपाल र भारत राजनीतिक सीमाले मात्र जोडिएका छिमेकी नभई साझा सभ्यता, संस्कृति, नदी र हिमालका उत्तराधिकारी रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट माथि उठाएर ‘विकास कूटनीति’मा केन्द्रित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व विगतका वैचारिक तथा राजनीतिक बोझबाट मुक्त रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक रूपान्तरण र विकासको साझा एजेन्डामार्फत अगाडि बढाउन चाहेको छौं, उनले भने ।
उनले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीमार्फत व्यक्तिदेखि व्यक्ति सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आएको घोषणा गरे। यसबाट दुवै देशका नागरिक, पर्यटक तथा साना उद्यमीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत ७२ स्वास्थ्य तथा १२ सांस्कृतिक क्षेत्रका परियोजनाहरूको औपचारिक हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिइयो।
डिजिटल पूर्वाधार विस्तारतर्फ काठमाडौं विश्वविद्यालयको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्र र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन’बीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको पनि मन्त्री खनालले बताए । यस सहकार्यमार्फत ध्वनीमा आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली विकास गरी प्रविधिमार्फत भाषिक अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री खनालले नेपाललाई प्रविधिमैत्री, नवप्रवर्तनशील र उद्यमशील राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै ‘डिस्रप्टिभ टेक स्टार्टअप’, व्यवस्थित व्यावसायिक वातावरण, जीवन्त सीमापार व्यापार, सहज पर्यटन परिपथ तथा गहिरो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित भविष्यको परिकल्पना प्रस्तुत गरे।
उनले भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिँदै पशुपतिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यहरूको अनुभव लिन आग्रह गरे। साथै, नेपालको रूपान्तरण र युवापुस्ताको ऊर्जालाई नजिकबाट अवलोकन गर्न आग्रह गर्दै सञ्चारमाध्यमले दुई देशबीच समझदारी र सहकार्यका दिगो पुल निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका आशंका र अविश्वासबाट होइन, साझा भविष्यका सम्भावना र अवसरबाट निर्देशित साझेदारीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले खुला हृदय, आपसी सम्मान र व्यावहारिक सहकार्यका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
