काठमाडौं । अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसाका लागि आवेदन शुल्क १ लाख अमेरिकी डलर अनिवार्य बनाउने निर्णयलाई खारेज गरेका छन्। उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई विशेष क्षेत्रमा रोजगारी दिन प्रयोग हुने उक्त भिसा कार्यक्रममा यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नरहेको अदालतले ठहर गरेको हो।
अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार दिएको फैसलामा संघीय आप्रवासन नीतिमा यस्तो व्यवस्था थप्ने अधिकार केवल अमेरिकी कंग्रेससँग रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले उक्त शुल्कलाई करसरहको व्यवस्था मान्दै कार्यपालिकाले एकल रूपमा लागू गर्न नसक्ने बताएका छन्।
४२ पृष्ठ लामो निर्णयमा न्यायाधीश सोरोकिनले लेखेका छन्, “राष्ट्रपतिसँग एच–१बी भिसा निवेदनमा कर लगाउने कुनै अधिकार वा प्रत्यायोजित शक्ति थिएन।”
यो मुद्दा डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थित विभिन्न राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूको गठबन्धनले गत डिसेम्बरमा दायर गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी कार्यक्रमको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै केही महिनाअघि १ लाख डलर शुल्कको व्यवस्था लागू गरेको थियो।
एच–१बी भिसामार्फत विदेशी पेशेवरहरूले विशेष सीप र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा अमेरिकामा काम गर्न पाउँछन्। यसका लागि आवेदकसँग कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता वा सोसरहको योग्यता हुनुपर्छ।
यो भिसा तीन वर्षका लागि मान्य हुन्छ र थप तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूले एच–१बी कार्यक्रमले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न र व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गर्ने, जसबाट अमेरिकाभित्र थप रोजगारी सिर्जना हुने तर्क गर्दै आएका छन्।
फैसलामा न्यायाधीश सोरोकिनले संघीय आप्रवासन कानुनले राष्ट्रपतिलाई केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने अधिकार दिए पनि कर लगाउने अधिकार भने प्रदान नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। कंग्रेसले आप्रवासन क्षेत्रमा कर लगाउने शक्ति राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेको कुनै आधार नरहेको उनको निष्कर्ष छ।
अमेरिकी न्याय विभागकी प्रवक्ता नाटाली बाल्डासारेले विभाग अमेरिकी कामदारको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको र राष्ट्रपति ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट” एजेन्डालाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताएकी छन्। उनले यस नीतिसम्बन्धी अर्को मुद्दामा अदालतबाट प्रशासनको पक्षमा फैसला आइसकेको पनि उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, “एच–१बी कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेर अमेरिकी कामदारलाई अन्याय गर्ने कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन हामी निरन्तर काम गर्नेछौं।”
मुद्दाको नेतृत्व गरेकी न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई प्रशासनको गैरकानुनी प्रयासमाथिको रोकका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।
उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अदालतले यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम र यसले सम्भव बनाएका हजारौं रोजगारी समाप्त गर्ने प्रशासनको गैरकानुनी प्रयासलाई अन्त्य गरेको छ।”
जेम्सले एच–१बी भिसा प्राप्त कामदारहरूले न्यूयोर्कसहित विभिन्न राज्यको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै आप्रवासी समुदायमाथि हुने अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी कदमविरुद्ध आफू लडिरहने बताइन्।
एजेन्सीको सहयोगमा
