काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरे सँगै निक्षेपकर्तालाई राहत मिल्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई खारेजीबाट जोगिाउदै पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष बिहीन हुँदा समस्या भएको हो ।
सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नगर्दा कर्णाली बैंक र सेयर बजारमा समेत समस्या देखिएको छ । सेबोन अध्यक्षका लागि गठित समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषदले नाम अनुमोदन नगर्दा समस्या भएको हो ।
सिफारिस समितिले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो।
अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत समितिले चार जना उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरेको थियो। अन्तर्वार्तामा डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट सहभागी भएका थिए।
उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण र मूल्याङ्कनपछि समितिले आचार्य, क्षेत्री र भट्टलाई छनोट गर्दै गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गरेको जनाएको छ। अब सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। अध्यक्ष नियुक्तिसँगै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डले पूर्णकालीन नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सेबोन अध्यक्षको लागि नाम सिफारिस गरेको तीन दिन भइ सक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पठाएको विषय अध्ययनको क्रममा रहेको हुँदा निर्णय आउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सदस्यको हुने हुँदा मन्त्रालय र सेबोन पर्ख र बसको स्थितिमा रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेपकर्तालाई सेयरमार्फत् सहभागी गराउने काम समेत अलपत्र परेको छ । निक्षेपकर्तालाई सेयरमार्फत् बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराई समाधान गरी अघि बढ्ने क्रममा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तले समस्या भएको हो ।
यता कर्णाली बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर रहे पनि पुनःसंरचना गरेर आर्थिक दायित्व पुरा गर्ने बाटोमा राष्ट्र बैंक रहेको थियो ।
वित्तीय अवस्था लगातार कमजोर बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्दै यसको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा देखिएको गम्भीर समस्या, कर्जा असुलीमा चुनौती तथा दायित्व व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएपछि नियामक निकायले यस्तो निर्णय गरेको हो।
हाल बैंकको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूहले सम्हालिरहेको छ। उक्त समूहलाई बैंकको समग्र वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने, कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी आवश्यक कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
व्यवस्थापन समूहले बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम लागू गरिरहेको जनाएको छ। बैंकको वित्तीय सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन तथा संस्थागत पुनर्गठनका उपायहरूमा समेत काम भइरहेको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पुनर्संरचना गर्ने अभ्यासअन्तर्गत कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास गरिरहेको छ। यस प्रक्रियाले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न तथा बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खतिवडाका अनुसार ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनले बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने दायित्व २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसले सम्पत्ति र दायित्वबीच करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँसम्मको वित्तीय खाडल रहेको देखाएको छ।
‘बैंकलाई खारेजीमा लैजाँदा समस्या झन् जटिल बन्ने देखियो। त्यसैले वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन गर्दै पुनर्जीवन दिने मोडलमा काम अघि बढाइएको हो,’ खतिवडाले बताएका छन्।
कानुनी अड्चन र धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व अभाव
यद्यपि, हालको कानुनी व्यवस्थामा निक्षेपकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा शेयर उपलब्ध गराउने स्पष्ट प्रावधान छैन। त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
तर धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेकाले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्पुँजीकरण योजना समेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ले राजीनामा दिएयता बोर्डले स्थायी नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
१२ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ योजना
बैंकलाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउन वित्तीय खाडल पूर्ति गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गर्न झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने योजना बनाइएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार आईपीओमा पहिलो प्राथमिकता बैंकका इच्छुक निक्षेपकर्तालाई दिइनेछ। त्यसपछि बाँकी शेयर सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनेछ। यसमार्फत जोखिममा परेका निक्षेपकर्तालाई बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराउने अवधारणामा काम भइरहेको व्यवस्थापन समूहको भनाइ छ।
निक्षेप बीमाभित्रका बचतकर्तालाई पनि अवसर
स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमाको दायराभित्र पर्ने निक्षेपकर्तालाई समेत आईपीओमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षित रहने भएकाले त्यस्ता बचतकर्तालाई पनि स्वामित्वमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
समस्याग्रस्त बैंकलाई निक्षेपकर्तालाई समेत शेयरधनी बनाउँदै पुनर्जीवन दिने यो अवधारणालाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमै नयाँ र फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। नियामकीय स्वीकृति र कानुनी व्यवस्था पूरा भएमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्संरचनामार्फत सञ्चालनमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
