काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा निरन्तर ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता ठेक्का रद्द गर्नु वा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु नभई आवश्यक दबाब सिर्जना गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गराउनु रहेको स्पष्ट पारे। तर पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि काम नगर्ने तथा तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का रद्द गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणबारे जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले जिरो प्वाइन्टलगायतका अधिकांश समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार प्राविधिक कारण तथा ‘हाई फ्लड लेभल’ परिवर्तनका कारण डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो।
मन्त्री लम्सालले फास्ट ट्र्याकका तीनवटा ‘नन–पर्फर्मिङ’ ठेक्का रद्द गरिने र अन्य दुई प्याकेजका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गरी आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए।
पाल्पाको सिद्धबाबा सडकखण्डलगायत विभिन्न सडक आयोजनामा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको चासोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले अत्यावश्यक सडक आयोजनाका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए। स्थानीय तहका सडक मर्मत तथा निर्माणमा कार्यपालिकाले पारित गरेका र बढी जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ थियो। पुल निर्माणका लागि पनि आवश्यकताअनुसार बजेट सुनिश्चित गरिने उनले उल्लेख गरे।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीकै कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै काममा हुने अनावश्यक ढिलाइलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्तीप्रति पनि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै मन्त्री लम्सालले समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइने बताए। साथै, लो बिडिङबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने उनको दाबी छ।
संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक छिट्टै पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनहरूको पुनःनिर्माण योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पुनःनिर्माणका लागि निर्देशक नियुक्त भइसकेको छ भने आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको छ।
मन्त्री लम्सालले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
