काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, सिँचाइ पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा छन्। पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३ सय गुनासा सम्बोधन गरिएको उनले बताए।
उनले हाल देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग तथा प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको स्पष्ट पारे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय गरी कुल १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
सिँचाइतर्फ नयाँ आयोजना सुरु गर्नु भन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
उनका अनुसार बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन लगायत ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यसम्पादन सूचकसहित कार्ययोजना तयार गरिएको छ। साथै तराई–मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ विस्तार, डिप ट्युबवेल निर्माण, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई ९८.१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार गरिने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे। सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको भन्दै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति लागू गरिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिए।
