काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नेपालको निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा खर्चिलो निर्वाचन बनेको छ। विशेष सुरक्षा चुनौती, थप सुरक्षा जनशक्ति परिचालन, मतदान केन्द्र वृद्धि तथा निर्वाचन सामग्रीको हवाई ढुवानी गर्नुपरेका कारण निर्वाचनमा राज्यको खर्च अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट १९ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम बजेट रकमान्तर तथा विभिन्न मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगसमेत समेटेर खर्च गरिएको हो।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसको तुलनामा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ।
निर्वाचन खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका सुरक्षा निकायमा गएको छ। गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले मात्रै १० अर्ब ९९ करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, जुन कुल निर्वाचन खर्चको आधाभन्दा बढी हो।
यसअन्तर्गत, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, नेपाल प्रहरीले ८ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी बलले १ अर्ब ९७ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन कार्यालयहरूले ६ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाले १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार निर्वाचन नियमित अवस्थाभन्दा फरक र विशेष सुरक्षा चुनौतीबीच सम्पन्न गर्नुपरेको थियो।
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार अझै बाहिर रहनु, जेलबाट भागेका कैदी पक्राउ नपर्नु तथा निर्वाचन सुरक्षाप्रति सरकार, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणमा रहेको चिन्ताका कारण सुरक्षा व्यवस्थामा उल्लेख्य अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको थियो।
त्यसैले निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो।
विगतको निर्वाचनको तुलनामा खर्च बढ्नुको अर्को मुख्य कारण सुरक्षा जनशक्ति विस्तार पनि हो।
२०७९ को निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले १ लाख १५ हजार निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थिएन।
तर यसपटक नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्यो। भने, सशस्त्र प्रहरीले पहिलोपटक १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्यो।
यसरी अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा करिब ३५ हजार बढी सुरक्षा जनशक्ति परिचालन हुँदा तलब, भत्ता, तालिम, पोसाक, यातायात तथा व्यवस्थापन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च बढ्नुको अर्को कारण मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि पनि हो।
यसपटक १० हजार ९६७ मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो। २०७९ मा भने १० हजार ७९९ मतदान केन्द्र थिए। अर्थात् १६८ मतदान केन्द्र थपिँदा त्यहाँ सुरक्षा, कर्मचारी, मतदान सामग्री र व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक परेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रको संख्या बढेकाले पनि सुरक्षा व्यवस्थापन महँगो बनेको हो।
प्रवक्ता लम्सालका अनुसार निर्वाचन फागुनमा परेकाले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा सडकमार्गबाट सामग्री पुर्याउन कठिन भएको थियो।
त्यसैले धेरै स्थानमा निर्वाचन सामग्री हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्नुपरेकाले पनि अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा व्यवस्थापन खर्च बढेको उनले बताए।
मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोग
निर्वाचनका लागि सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारबाट सहयोग पनि लिएको थियो।
भारत सरकारले वस्तुगत सहयोगस्वरूप ६५० वटा सवारीसाधन तथा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। तीमध्ये १५० वटा ट्रक र बाँकी स्कर्पियो तथा बोलेरो रहेका थिए।
चीनले ५६ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको थियो।
जापानले ३९ करोड रुपैयाँ बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुने गरी उपलब्ध गराएको थियो।
यी नगद सहयोग निर्वाचन प्रयोजनार्थ खर्च भएको अर्थले जनाकारी दिएको छ।
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा मतदाता साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त सहयोग भने सरकारलाई नगद रूपमा नआएर यूएनडीपीले प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत खर्च गरेको थियो।
