काठमाडौं । हाल केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रहेका केही सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको काज र सरुवा सम्बन्धी विषयलाई लिएर भ्रमपूर्ण विभिन्न समाचार, टिप्पणी तथा विश्लेषण प्रकाशित एवं प्रसारित भएको प्रतिनेपाल प्रहरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाको असार १८ र १९ गतेको पत्रानुसार सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतहरूको काज र सरुवा नियमित प्रशासनिक कार्य तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्था रस्थापित प्रशासनिक प्रक्रिया बमोजिम गरिएको हो । उक्त काज सरुवा कुनै विशेष घटना, अनुसन्धान, उजुरी वा अन्य कुनै विषयसँग सम्बन्धित नभई नियमित कर्मचारी व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गरिएको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो ।
तथ्य र आधिकारिक जानकारी बिना अनुमानका आधारमा समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशित वा प्रसारित हुँदा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस्ता अपुष्ट, भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न नेपाल प्रहरी सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
नेपाल प्रहरी सदैव कानूनी व्यवस्था, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा स्थापित प्रशासनिक प्रणालीको पालना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
२२ असारमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका डिआइजीसहित १८ अधिकृतको एक्कासि सरुवा भएको थियो । यस्तो सरुवाले आयोगको अनुसन्धान तथा कामकारबाही प्रभावित बनेको थियो ।
गृहले गत शुक्रबार डिआइजी शेखर खनाललाई हटाएर अरुण पौडेललाई आयोगमा खटाएको थियो।
आयोगका प्रहरीलाई मात्र लक्षित गरी यसरी सरुवा गर्नुमा पनि धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरुवा गरिएका कतिपय अधिकृत ‘हाइप्रोफाइल’ जोडिएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा संलग्न थिए। आयोगमा कानुन र अनुसन्धान राम्रोसँग नबुझेका अधिकृतलाई पठाइएको बताइन्छ। विगतमा स्क्रिनिङ गरेर मात्र आयोगमा प्रहरी खटाउने चलन थियो।
