काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न होटेल व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको विशेष छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
भेटवार्ताको क्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा द्रुत गतिमा काम सुरु भइसकेकाले होटल व्यवसायीहरूले गर्दै आउनुभएको चिन्ता अब अन्त्य हुने बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्ण सक्षम रहेको जानकारी गराए हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए ।
नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र क्रस–बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनीहरुले सरकार समक्ष केही नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । व्यवसायीहरुले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलहरूका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन अव्यवहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे।
यसैगरी, व्यवसायीहरुले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगको रोयल्टी वा शुल्कको रकम, प्रचलित करबाहेक कुल बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, डेस्टिनेसन वेडिङका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाइदिन र आरोग्य पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि फोटो–भिडियोमा मात्र सीमित नभई ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ सहितको प्याकेज र विज्ञहरूको व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महतको सहभागिता रहेको थियो।
